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| चौपाल में 'ऑन द स्पॉट' न्याय; कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच सुनीं समस्याएँ Aajtak24 News |
मुरैना - ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुरैना कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ स्वयं मैदान में उतर आए हैं। 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान के तहत कलेक्टर ने गुरुवार को मुरैना विकासखंड की ग्राम पंचायत पढ़ावली, मितावली और ऐंती का सघन दौरा किया। यहाँ आयोजित ग्रामीण चौपालों में कलेक्टर ने न केवल जनता की फरियाद सुनी, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही समाधान के आदेश जारी कर सरकारी तंत्र को सक्रिय कर दिया।
मितावली: होम स्टे मार्ग के लिए ₹20 लाख की सौगात
ग्राम पंचायत मितावली में पर्यटन और स्थानीय आवागमन की सुविधा को देखते हुए ग्रामीणों ने होम स्टे तक पहुँच मार्ग की समस्या रखी। कलेक्टर ने त्वरित निर्णय लेते हुए लगभग आधा किलोमीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने गाँव की सुदूर सड़क का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता परखी।
ऐंती: लटकते बिजली के तार और अधूरी नल-जल योजना पर खिंचाई
ऐंती में आयोजित चौपाल के दौरान अव्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। एक ग्रामीण द्वारा बिजली के लटकते तारों की शिकायत पर कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही लाइन दुरुस्त करने को कहा। वहीं, वर्षों से प्रतीक्षित नल-जल योजना को तुरंत शुरू करने के निर्देश पीएचई (PHE) विभाग को दिए। एक दिव्यांग बालिका के प्रमाण पत्र के मामले में सीएमएचओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अतिक्रमण पर प्रहार: कब्रिस्तान और श्मशान घाट की भूमि सुरक्षित होगी
टोडीपुरा में कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत को कलेक्टर ने बेहद संवेदनशीलता से लिया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर जांच करें और यदि अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटाकर वैधानिक कार्रवाई करें। वहीं, भरावली में श्मशान घाट पर चबूतरा निर्माण के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया।
116 साल पुराने तालाब का होगा जीर्णोद्धार
भरावली के ग्रामीणों ने सन 1910 में निर्मित ऐतिहासिक तालाब की टूटी हुई दीवार का मुद्दा उठाया। कलेक्टर ने सिंचाई विभाग को तत्काल इसका एस्टीमेट (प्राक्कलन) तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजने और मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर का संदेश: संवेदनशीलता से करें काम
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने अधिकारियों को दो-टूक कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता की समस्याओं का अंत करना है। उन्होंने कहा कि सड़क, पानी, बिजली और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए अधिकारी संवेदनशीलता के साथ फील्ड में कार्य करें।