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| सागर विकास की रफ्तार तेज करने का ‘मास्टर प्लान’: उप मुख्यमंत्री ने दी सख्त टाइमलाइन Aajtak24 News |
सागर - जिले के समग्र विकास को गति देने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि जिले के सभी विकास कार्य समन्वित प्रयासों से समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। साथ ही सागर रिंग रोड और बायपास परियोजना को शीघ्र पूरा करने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सागर को एक आदर्श जिला बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए कार्यों की सराहना करते हुए इसे शहर की नई पहचान बताया। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार, ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग, तथा प्रमुख मार्गों से बिजली खंभे हटाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
विधायकों ने भी क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिनमें बायपास निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, भूमि अधिग्रहण और मेडिकल कॉलेज के अधूरे कार्य शामिल रहे। बैठक में ब्लड बैंक की क्षमता बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने नल-जल योजना के बाद सड़कों की मरम्मत गुणवत्ता के साथ समय पर कराने की मांग रखी, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ और संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि सागर के विकास कार्य अब गति और गुणवत्ता दोनों के साथ तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- रिंग रोड और बायपास जैसी बड़ी परियोजनाएं वर्षों से लंबित क्यों हैं, क्या अब भी समय सीमा सुनिश्चित करना सिर्फ घोषणा तक सीमित रहेगा?
- स्मार्ट सिटी के दावों के बावजूद शहर में टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम की समस्या क्यों बनी हुई है?
- ब्लड बैंक और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार की बात तो हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्टाफ और संसाधनों की कमी कैसे पूरी की जाएगी?