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| नरसिंहपुर में आजीविका मिशन को मिला ‘रफ्तार का टारगेट’: हर पंचायत में बनेगा बर्तन बैंक Aajtak24 News |
नरसिंहपुर - नरसिंहपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की समीक्षा बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की गतिविधियों को केवल योजना के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार और परिणाम आधारित मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड में स्वदेशी पौधों के बीजों से एक-एक लाख सीड बॉल तैयार किए जाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आजीविका दोनों को साथ-साथ बढ़ावा मिल सके। इसके लिए क्लस्टर स्तर पर अलग-अलग परियोजनाएं तैयार करने को कहा गया।
उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में “बर्तन बैंक” स्थापित करने का लक्ष्य तय करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही 1000 जल संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया गया। “एक बगिया माँ के नाम” परियोजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने और फेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उत्पादन और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें।
कलेक्टर ने कहा कि जिला पंचायत की 70 दुकानों को स्व-सहायता समूहों को आवंटित कर उनकी आय वृद्धि के अवसर बढ़ाए जाएं। साथ ही नर्मदा तटों पर फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। “दीदी कैफे” में कैंडी, शहद, कुकीज और मुरब्बा जैसे स्थानीय उत्पादों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, ई-केवाईसी, पीएम जनमन और निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा सभी कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- क्या आजीविका मिशन की पिछली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है, या नए लक्ष्य पुराने प्रदर्शन पर आधारित हैं?
- 1 लाख सीड बॉल और 1000 जल संरचनाओं का लक्ष्य—क्या इसके लिए पर्याप्त बजट, निगरानी और वैज्ञानिक मॉडल तैयार किया गया है?
- क्या स्व-सहायता समूहों को वास्तव में बाजार और लाभ से जोड़ने के लिए कोई स्थायी बिक्री नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, या यह केवल उत्पादन आधारित योजना रह जाएगी?