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| आलीराजपुर; सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पड़ी भारी! कलेक्टर ने नोटिस और जुर्माने की दी चेतावनी Aajtak24 News |
आलीराजपुर - नीतू माथुर की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में मंगलवार को विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, जल गंगा संवर्धन अभियान, संबल योजना और राशन वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कलेक्टर श्रीमती माथुर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित और संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर “ए” ग्रेड हासिल करना सुनिश्चित करें। जिन विभागों द्वारा शिकायतों को लंबे समय तक नॉन-अटेंडेंट रखा गया है, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा से बाहर लंबित मामलों पर भी नाराजगी जताई गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। प्रशासनिक बैठकों में बार-बार लंबित मामलों का सामने आना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ और नगर परिषद सीएमओ को निर्देश दिए कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए और जनभागीदारी के माध्यम से अभियान को प्रभावी बनाया जाए। साथ ही एसडीएम स्तर के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
संबल योजना के लंबित मामलों पर भी बैठक में चिंता जताई गई। कलेक्टर ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को भेजी जाए। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी बैठकों में इन मामलों की दोबारा समीक्षा होगी। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि हितग्राहियों को समय पर राशन मिले और वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए जहां लोग कुओं के पानी का उपयोग पीने के लिए कर रहे हैं। कलेक्टर ने साफ-सफाई और पानी के क्लोरीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि गर्मी के मौसम में जलजनित बीमारियों को रोका जा सके। बैठक में संघमित्रा गौतम सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- यदि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को लगातार नॉन-अटेंडेंट रखा जा रहा है, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या ठोस कार्रवाई हुई है?
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा से बाहर लंबित मामलों की संख्या कितनी है, और क्या इनकी सूची सार्वजनिक की जाएगी?
- राशन वितरण और संबल योजना में हर बैठक में लापरवाही सामने आती है, फिर भी जमीनी स्तर पर स्थायी सुधार क्यों नहीं हो पा रहा?