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| एमसीबी; रेत माफिया पर चला प्रशासन का बुलडोजर! ओदारी नदी में छापे से 9 हाईवा और मशीन जब्त Aajtak24 News |
एमसीबी - जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त और आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ग्राम पंचायत घटई, तहसील भरतपुर स्थित ओदारी नदी क्षेत्र में संयुक्त छापामार कार्रवाई कर प्रशासन ने अवैध खनन नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। कार्रवाई के दौरान रेत उत्खनन में उपयोग की जा रही एक चैन माउंटेन मशीन और परिवहन में लगे 9 हाईवा वाहनों को मौके से जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से ओदारी नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें की जा रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान प्रशासन को प्रारंभिक स्तर पर यह मिला कि संबंधित क्षेत्र में खनन गतिविधियां निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत संचालित की जा रही थीं। इसके बाद मौके पर मौजूद मशीनरी और वाहनों को तत्काल जब्त कर लिया गया।
कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप
संयुक्त कार्रवाई की खबर सामने आते ही अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई। प्रशासन ने जब्त मशीन और वाहनों को आगे की वैधानिक कार्रवाई तक ग्राम पंचायत घटई की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा है।
खनन माफियाओं को साफ संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और अवैध परिवहन में शामिल लोगों पर खनिज एवं विनियमन अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
शिकायत से कार्रवाई तक
यह कार्रवाई ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में भी देखी जा रही है। लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच यह अभियान प्रशासन की सक्रियता और निगरानी तंत्र की परीक्षा भी माना जा रहा है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन, परिवहन या प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग की जानकारी मिले तो तत्काल सूचना दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- अगर ग्रामीण लंबे समय से शिकायत कर रहे थे, तो अवैध खनन इतने बड़े स्तर तक पहुंचने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
- 9 हाईवा और मशीन जब्त हुई हैं, लेकिन क्या केवल वाहन जब्ती होगी या खनन से जुड़े वास्तविक संचालकों और वित्तीय नेटवर्क तक भी कार्रवाई पहुंचेगी?
- क्या प्रशासन पिछले महीनों में अवैध खनन से हुए संभावित राजस्व नुकसान का आकलन कर उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करेगा?