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| मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से अंतरित किए 13.85 करोड़ रुपए |
शिवपुरी - मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के श्रमिक परिवारों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। राजधानी भोपाल से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 27 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खातों में 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि एक सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस बड़ी सौगात में शिवपुरी जिले के 639 श्रमिक परिवारों को भी 13 करोड़ 85 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त हुआ है।
कलेक्ट्रेट एनआईसी में जिला स्तरीय आयोजन
शिवपुरी में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी (NIC) कक्ष में देखा गया। यहाँ आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले की विभिन्न जनपदों और नगर परिषदों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और योजना की बारीकियों से अवगत हुए।
ब्लॉकवार वितरण: किस क्षेत्र को कितना मिला लाभ?
जिले में कुल 639 परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। वितरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक लाभ खनियाधाना क्षेत्र को मिला है:
खनियाधाना: 115 परिवारों को 2.52 करोड़ रुपए।
शिवपुरी: 101 परिवारों को 2.29 करोड़ रुपए।
पोहरी: 85 परिवारों को 1.86 करोड़ रुपए।
पिछोर: 67 परिवारों को 1.33 करोड़ रुपए।
बदरवास: 59 परिवारों को 1.30 करोड़ रुपए।
करेरा: 31 परिवारों को 71 लाख रुपए।
नरवर: 27 परिवारों को 60 लाख रुपए। इस प्रकार जिले की सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों को मिलाकर कुल 13.85 करोड़ रुपए की राशि सीधे श्रमिकों के खातों में पहुँची है।
विकसित मध्य प्रदेश के सारथी हैं श्रमिक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश को अपने श्रम से सींचने वाले श्रमिक ही विकसित मध्य प्रदेश के असली सारथी हैं। वे प्रदेश की तरक्की और प्रगति का आधार हैं।" उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2018 में शुरू हुई संबल योजना के माध्यम से अब तक 5.27 लाख परिवारों को 7720 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सितंबर 2025 तक की सभी लंबित राशि का भुगतान इस सिंगल क्लिक के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।
श्रम स्टार रेटिंग योजना की नई पहल
प्रदेश में श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 'श्रम स्टार रेटिंग' योजना लागू की है। डॉ. यादव ने बताया कि अब तक प्रदेश के 554 कारखानों ने इस रेटिंग प्रणाली में अपना पंजीकरण कराया है, जिससे कारखानों में श्रमिकों के कल्याण के लिए बेहतर प्रतिस्पर्धा और सुविधाएं विकसित होंगी। शिवपुरी जिले में संबल योजना की इस राशि के वितरण से श्रमिक परिवारों में खुशी की लहर है। यह सहायता राशि कठिन समय में परिवारों के लिए एक बड़ा संबल बनेगी, जिससे वे अपने सामाजिक और आर्थिक दायित्वों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।