 |
| फरीदाबाद के अनंगपुर महापंचायत को AAP का समर्थन: दिल्ली के 360 गांवों के युवाओं से शामिल होने की अपील apil Aajtak24 News |
नई दिल्ली - फरीदाबाद के अनंगपुर में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के विरोध में 13 जुलाई को होने वाली महापंचायत को आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। AAP ने दिल्ली देहात के 360 गांवों के युवाओं से बड़ी संख्या में इस महापंचायत में शामिल होने की अपील की है। AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, "हम दिल्ली के सभी 360 गांवों के युवाओं, खासकर युवा पीढ़ी से 13 जुलाई को अनंगपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने की अपील करते हैं, ताकि हम सब मिलकर सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार कर सकें।
सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में एमसीडी और डीडीए द्वारा कथित तौर पर भेजे जा रहे नोटिस और डेमोलिशन की कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह की इन कार्रवाइयों को आपस में जोड़ा। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार पहले ही उनकी जमीनें अधिग्रहित कर चुकी है और अब बची हुई जमीनों को भी जबरन छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि AAP इस कार्रवाई का विरोध करती है और 13 जुलाई को अनंगपुर में होने वाली सर्व समाज की महापंचायत में AAP का एक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेगा। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी अनंगपुर पहुंचने का आह्वान किया है।
क्या है मामला?
आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अनंगपुर के ग्रामीण पिछले 10 दिनों से लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के जवाब में, अनंगपुर संघर्ष समिति ने 13 जुलाई को एक महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। हाल ही में, फरीदाबाद नगर निगम ने वन विभाग के साथ मिलकर, संरक्षित अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई फार्महाउस और अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में आनंद वन से अरावली तक सड़क पर बने करोड़ों रुपये के अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया गया और करीब 10 एकड़ जमीन खाली करा ली गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा अभियान:
फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम यादव ने बताया कि यह ध्वस्तीकरण अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अरावली से सभी अवैध निर्माण हटा दिए जाएं और इस पर जुलाई 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन सर्वे में अरावली वन क्षेत्र से 6,793 से अधिक छोटे और बड़े अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, जिन्हें हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है। यह ध्वस्तीकरण अभियान अरावली क्षेत्र के चार गांवों- अनंगपुर, लक्कड़पुर, अनखीर और मेवाला महाराजपुर के पास के अवैध निर्माणों पर केंद्रित है और यह अभियान जारी रहेगा।