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| मध्य प्रदेश में 20 लाख नए राशन कार्ड का रास्ता साफ: ई-केवाईसी अभियान की सफलता के बाद खाद्य विभाग ने खोली नवीन पात्रता पर्ची जारी करने की विंडो Aajtak24 News |
भोपाल - मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने और पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 20 लाख नए पात्र हितग्राहियों को अब राशन की पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। यह सफलता केंद्र सरकार के निर्देशों पर चलाए गए विस्तृत ई-केवाईसी अभियान के बाद मिली है, जिसमें पिछले पांच महीनों के भीतर एक करोड़ से अधिक हितग्राहियों का सफल ई-केवाईसी किया गया है। इस उपलब्धि के साथ, नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची देने के लिए विंडो को खोल दिया गया है।
ई-केवाईसी: घर-घर तक पहुंची सुविधा
खाद्य आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने इस वृहद अभियान का विवरण साझा करते हुए बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को हर संभव तरीके से सुलभ बनाया गया। प्रदेश भर की लगभग 27 हजार उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों, बच्चों और उन हितग्राहियों के लिए, जो दुकानों तक नहीं पहुंच सकते थे, भारत सरकार के 'मेरा ई-केवाईसी ऐप' के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने बहुआयामी रणनीति अपनाई। हितग्राहियों को नियमित रूप से, लगभग 2 से 3 बार प्रतिमाह, SMS के माध्यम से ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित किया गया। उचित मूल्य दुकानों पर विस्तृत सूचनाएं प्रदर्शित की गईं और समाचार पत्रों में भी इस संबंध में खबरें प्रकाशित करवाई गईं।
विशेष अभियान और जमीनी स्तर पर प्रयास
ई-केवाईसी के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के तहत, शेष बचे हितग्राहियों की सूचियां स्थानीय निकायों, खाद्य विभाग और जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गईं। ग्राम और मोहल्ला स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए गए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। दिव्यांग और वृद्ध हितग्राहियों की सुविधा के लिए घर-घर जाकर ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई। इन कैंपों में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पीओएस मशीन के माध्यम से हितग्राहियों के अपने गांव में ही ई-केवाईसी किए गए। इस अभियान के दौरान, वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से मृत, अस्तित्वहीन, दोहरे या अपात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें हटाया भी गया। जिन पात्र हितग्राहियों के आधार डेटा में कोई विसंगति थी, उन्हें कैंपों में भेजकर अपडेट कराया गया। अभियान की प्रगति की लगातार निगरानी की गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं।
लक्ष्य की प्राप्ति और SMART-PDS की ओर एक कदम
विभाग द्वारा किए गए इन निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत पांच माह में 1 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब तक, कुल 90% पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कुल पात्र हितग्राहियों की संख्या 5 करोड़ 32 लाख है। ई-केवाईसी के सफल समापन के बाद, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 29 श्रेणियों में आने वाले 20 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान (कुशन) मिल सका है। इस कदम से SMART-PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के तहत पात्र परिवारों को राशन का वितरण करने में और भी अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी, जिससे लाभार्थियों को उनके हक का राशन आसानी से मिल पाएगा। यह पहल राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, खासकर कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में।