 |
| राजस्व न्यायालय की बिगड़ी गतिविधियाँ, तहसील कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उठे सवाल sawal Aajtak24 News ac |
रीवा - जिले के राजस्व न्यायालयों और तहसील कार्यालयों की बिगड़ी हुई स्थिति पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रभात चंद द्विवेदी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन तहसील और उप तहसील कार्यालयों में नहीं हो रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिनांक 6 नवंबर 2024 को, दोपहर 1 बजे तक मनगवा तहसील कार्यालय में ताले लटके हुए पाए गए, और वहां कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। बाबू और चपरासी के अलावा जिम्मेदार अधिकारी भी अनुपस्थित थे, जिससे तहसील कार्यालय में कामकाजी प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी थी। यह दृश्य एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था की असफलता को दर्शाता है। इससे पहले, उप तहसील गंगेव का भी वही हाल था, जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय में नहीं थे। इन कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति से स्थानीय लोगों को आवश्यक सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और उनका काम रुका हुआ है। इसके कारण, लोगों को विभिन्न सरकारी कामकाजी प्रक्रियाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियाँ हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तहसील कार्यालयों की यह लगातार बंदी और कर्मचारियों की अनुपस्थिति प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस लापरवाही को तुरंत रोका जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी कामकाजी प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाया जा सके। प्रभात चंद द्विवेदी ने कहा कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो जनता का प्रशासन और सरकार पर विश्वास कमजोर होगा, और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की अपील की, ताकि जनता को उनके अधिकारों का मिल सके और प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।
कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से की गई अपील
प्रभात चंद द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल और संभागीय आयुक्त रीवा से आग्रह किया है कि वे राजस्व न्यायालयों और तहसील कार्यालयों की बिगड़ी गतिविधियों पर शीघ्र ध्यान दें और कर्मचारियों की अनुपस्थिति और लापरवाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। उनके अनुसार, यदि कर्मचारियों की यह स्थिति जारी रही, तो यह न केवल सरकारी सेवाओं को प्रभावित करेगा, बल्कि लोगों के बीच सरकार के प्रति असंतोष को भी बढ़ावा देगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति हो, ताकि लोगों को समय पर उनके आवश्यक सेवाएँ मिल सकें।