कलेक्टर श्री तोपनो ने जनसमस्या निवारण शिविर के प्रचार-प्रसार के लिए दिए निर्देश, फगुरम में होगा पहला आयोजन Collector Shri Topno gave instructions for the promotion of public problem solving camp, the first event will be held in Faguram.

 

कलेक्टर श्री तोपनो ने जनसमस्या निवारण शिविर के प्रचार-प्रसार के लिए दिए निर्देश, फगुरम में होगा पहला आयोजन Collector Shri Topno gave instructions for the promotion of public problem solving camp, the first event will be held in Faguram.


सक्ती  -  कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में सक्ती जिले में आम जनता की समस्याओं का समाधान और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए 12 जुलाई 2024 से 27 दिसम्बर 2024 तक जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

8 नवम्बर को होगा आयोजन:
आज, 8 नवम्बर 2024 को मालखरौदा विकासखंड के फगुरम स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में यह शिविर आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री तोपनो ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस शिविर में हिस्सा लें और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

शिविरों का उद्देश्य:
इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे शिविरों में स्वयं उपस्थित रहें और जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करें।

प्रचार-प्रसार:
कलेक्टर ने कहा कि गांव-गांव तक शिविर की जानकारी पहुंचाने के लिए मुनादी और अन्य प्रचार-प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाए। विभाग प्रमुखों से यह भी कहा गया है कि वे विभिन्न कार्यालयों में आने वाले लोगों को आगामी शिविरों के बारे में जानकारी दें और उन्हें अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित करें।

आगे के शिविर:

  • 22 नवम्बर 2024 को सक्ती विकासखंड के मिडिल स्कूल बरपालीकला में शिविर।
  • 13 दिसम्बर 2024 को जैजैपुर विकासखंड के हाई स्कूल रायपुरा में शिविर।
  • 27 दिसम्बर 2024 को डभरा विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल टुण्ड्री में शिविर।

कलेक्टर श्री तोपनो ने जिले के सभी नागरिकों से इन शिविरों में भाग लेने की अपील की है, ताकि वे शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें और अपने अधिकारों को जान सकें।

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