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| धान खरीदी 14 नवंबर से: कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की, सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश Paddy procurement from November 14: Collector reviewed preparations, instructions to ensure arrangements in all centers |
गौरेला पेंड्रा मरवाही - खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होनी है। इसको लेकर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें राजस्व, कृषि, खाद्य, सहकारिता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कलेक्टर ने जिले के 20 धान उपार्जन केंद्रों की तैयारियों की समितिवार समीक्षा की और कई अहम निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सभी धान उपार्जन केंद्रों में 14 नवंबर से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसानों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और उपार्जन केंद्रों पर छाया, पानी, साफ-सफाई, शौचालय, प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही, कलेक्टर ने पंजीकृत वास्तविक किसानों से ही धान खरीदने की बात की और टोकन जारी करने से पहले रकबे का सत्यापन करने को कहा।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने, बारदानों की उपलब्धता और खरीदी किए गए धान की स्केटिंग और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने अवैध धान परिवहन और रिसाइकिलिंग पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कोचियों-बिचौलियों और जिला एवं राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित चेक पोस्टों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो सके।
इस बैठक में एसडीएम पेंड्रारोड अमित बैंक, एसडीएम मरवाही सुश्री ऋचा चंद्राकर, तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल, प्रीति शर्मा, अविनाश कुजुर, उप संचालक कृषि सत्यजीत कंवर, खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल, जिला विपणन अधिकारी रमेश लहरे, सहायक पंजीयक सहकारिता आर एस नायक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल विनय साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से धान खरीदी के दौरान होने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए तैयार रहने को कहा और किसानों को सर्वोत्तम सुविधा देने का संकल्प लिया।