रायपुर - उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव की अध्यक्षता में कोरबा जिला मुख्यालय पर जिला पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भू-विस्थापितों के मुआवजे और नौकरी से संबंधित समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।
मुख्य निर्देश: श्री साव ने सभी संयंत्रों को लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने और प्रभावित परिवारों को रोजगार एवं पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए।
सुविधाओं का ध्यान: बैठक में एसईसीएल द्वारा अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित परिवारों को दी गई नौकरी और पुनर्वास की जानकारी ली गई। उन्होंने शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
स्थानीय रोजगार: उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को संयंत्रों में रोजगार देने पर जोर दिया और निर्देश दिया कि मानदेय का भुगतान निर्धारित दर पर किया जाए।
संयंत्र प्रबंधनों की जिम्मेदारी: श्री साव ने संयंत्र प्रबंधन को उनके कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने और स्थानीय लोगों के बीच जाकर नियमों की जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।
प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा: बैठक में एनटीपीसी, बाल्को, लैंको, और अडानी प्लांट के द्वारा अर्जित भूमि के एवज में दिए जाने वाले मुआवजे और अन्य लाभों की भी समीक्षा की गई।
इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायकगण, महापौर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देशों का उद्देश्य कोरबा जिले में पुनर्वास और रोजगार संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना है।