लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिये परिसम्पत्ति विभाग द्वारा साधिकार समिति गठित | Lok parisampattiyo ke prabandh ke liye parisampatti vibhag dvara sadhikar

लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिये परिसम्पत्ति विभाग द्वारा साधिकार समिति गठित

मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष 

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के प्रस्तावों पर निर्णय के लिये राज्य शासन द्वारा साधिकार समिति का गठन किया गया। साधिकार समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग सदस्य होंगे। समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग और सदस्य सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम होंगे।

साधिकार समिति के समक्ष लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से प्रबंधन हेतु परिसंपत्तियों का चयन करने, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुशंसा, परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से अधिकतम मूल्य अर्जित करने के लिये संबंधित विभागों से विशेष अनुमति अथवा छूट प्राप्त करना, परिसंपत्ति / सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव पर प्रस्तुत विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन एवं अनुशंसा, संपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मानक प्रक्रिया एवं अनुबंध दस्तावेजों का अनुमोदन, परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित न्यूनतम मूल्य (रिजर्व प्राइज) निर्धारण, के के मामले देखे जायेंगे।

समिति आर्थिक मामलों की मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष अनुशंसाओं को अंतिम निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगी। समिति के निर्णय सर्व संबंधित विभागों एवं पक्षों पर बंधनकारी होंगे एवं सर्व संबंधितों द्वारा तदनुसार निर्णयों का क्रियान्वयन आवश्यक होगा।