बालाघाट जिले के महाविद्यालयो में सीटें बढ़ाने अभाविप ने राज्यमंत्री श्री कावरे को सौंपा ज्ञापन
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - जिले के सभी महाविद्यालयो में विभिन्न संकाय में प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाये जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षामंत्री के नाम बालाघाट प्रवास पर आये आयुष विभाग एवं जलसंसाधन राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान प्रांत सहमंत्री भूपेन्द्र सोहागपुरे, एसएफएस प्रमुख विजय धामड़े, नगर उपाध्यक्ष राहुल जेमी, महाविद्यालय उपाध्यक्ष हर्षित राहंगडाले, आशु ऐड़े, नीतु बिसेन, दीक्षा चौहान, प्रज्ञा भोयर, दीक्षा भगत, बिट्टु वाधवा, प्रवेश चौहान, शुभम बिसेन सहित अन्य परिषद कार्यकर्ता उपस्थित थे।
जिला एसएफएस प्रमुख विजय धामड़े ने बताया कि हाल में ही राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में 15 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई है, लेकिन इस वर्ष कोरोना कॉल के कारण 12 वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के जिले से बाहर अन्य जगह पर प्रवेश नहीं लिये जाने से जिले में पास आउट विद्यार्थी की संख्या अधिक हो गई है, जिनके अनुपात में 15 प्रतिशत सीटें बढ़ाये जाने के बावजूद प्रतिभावन छात्र, छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए छात्र, छात्राओं के हित में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री से जिले के सभी महाविद्यालय में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाये जाने की मांग रखते हुए राज्यमंत्री श्री कावरे को ज्ञापन सौंपा है। जिन्होंने आश्वस्त किया है कि छात्र, छात्राओं के हित में वह मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री से चर्चा कर कोई सकारात्मक हल निकालेंगे।
एसएफएस प्रमुख श्री धामड़े ने बताया कि जिले के अधिकांश 12 वीं पास आउट छात्र, छात्रायें बाहर पढ़ाई करने चले जाते है, जिससे महाविद्यालय मे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती थी, किन्तु इस वर्ष कोरोना कॉल के कारण 12 वीं पास आउट विद्यार्थी बाहर नहीं जा सके है और वह भी जिले के ही महाविद्यालय में पढ़ना चाहते है, जिसके कारण महाविद्यालयों में सीटों की संख्या सीमित होने से कई प्रतिभावान छात्र, छात्रायें प्रवेश से वंचित हो रहे है। छात्र, छात्राओं को महाविद्यालय में सीटें कम होने से प्रवेश लेने में आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार और शिक्षामंत्री से जिले के महाविद्यालय में सीटों को बढ़ाये जाने की मांग रखी है और हमें पूरा विश्वास है कि उच्च शिक्षा हासिल करने छात्र, छात्राओं की समस्याओं पर राज्य सरकार जरूर कोई निर्णय लेगी।