नर्मदा माइक्रो सिचाई योजना के भूमि पूजन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिकार नही - प्रताप ग्रेवाल | Narmada micro sichai yojna ke bhumipujan ka mukhyamntri shivraj singh chouhan

नर्मदा माइक्रो सिचाई योजना के भूमि पूजन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिकार नही - प्रताप ग्रेवाल 

कमलनाथ की देन है नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना

धार (ब्यूरो रिपोर्ट) - बदनावर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने शिवराज सरकार को घेरते हुए सरकार की कमियों का बखान किया| श्री ग्रेवाल ने बताया की  1587 करोड़ रूपये की लागत से स्वीकृत बदनावर नर्मदा माइक्रो सिचाई योजना के भूमि पूजन का मुख्यममंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिकार नही है। बदनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नर्मदा माइक्रो सिंचाई योजना की स्वीकृति का सच जानना चाहती है। मुख्यमंत्री बदनावर क्षेत्र की जनता को योजना की स्वीकृतिका वर्ष एवं कोन की सरकार में योजना की स्वीकृति हुई यह बताएँगे|  अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले मुख्यमंत्री श्री चौहान पिछले 15 वर्षो से प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद बदनावर तहसील में नर्मदा योजना की स्वीकृति क्यों नहीं दे पाएं और जब कांग्रेस सरकार ने महज 15 माह  में ही फरवरी 2020 को क्षेत्र की जनता के लिए नर्मदा माईक्रो परियोजना की स्वीकृति दी है तो फिर शिवराज क्यों, इसे अपनी योजना बता रहे है।

मुख्यमंत्री झूट की  राजनीति कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना जो कि कमलनाथ सरकार की देन है। कमलनाथ जी को आभार के हस्ताक्षर अभियान से जनता नर्मदा परियोजना का सच जान चुकी है। कमलनाथ जी ने 13 मार्च 2020 को 112 करोड़ की लागत से राजोदा  समूह जल पेय योजना की स्वीकृति प्रदान की जिसमे बदनावर के 28 ग्राम पंचायत के 162 गांव मजरे फालियोँ को शुद्ध पेयजल मिलेगा। 16 जनवरी 2020 को केबिनेट बैठक में बदनावर अस्पताल को 30 बिस्तर से 50 बिस्तर को अस्पताल में उन्ननयन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी| 12862 किसानो का कर्ज कांग्रेस की सरकार ने माफ़ किया| बदनावर नगर परिषद् ने 2 करोड़ 84 लाख रूपये के विकास कार्यो की स्वीक्रति प्रदान की गयी| आदिवासी बस्ती विकास योजना से 1 करोड़ 42 लाख रूपये के विकास कार्य किये गए| इसके अलावा डामरीकरण मार्ग, गोशाला निर्माण, सीसी रोड़ निर्माण आदि कार्यो सहित 15 माह के छोटे से कार्यकाल में बदनावर विधानसभा में 2 हजार करोड़ के विकास कार्य हुए है| 

कमलनाथ जी के आदेश में 1 मई 2020 तक 6 लाख किसानो की ऋण माफ़ी होने जा रही थी और 26 लाख 95 हजार 381 किसानो का 11 हजार 646 करोड़ का कर्ज माफ़ किया जा चूका है| शिवार्ज ने किसान हित में कर्ज माफ़ी का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखा| श्री ग्रेवाल ने विधानसभा के सितम्बर माह के सत्र में कृषि मंत्री से किसान कर्ज माफ़ी को जारी रखने के सम्बन्ध में विधानसभा में सवाल पूछा था जिसके जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया है की किसान कर्ज माफ़ी पर विचार किया जा रहा है| मंत्री के जवाब से ये सिद्ध होता है कि भाजपा सरकार किसानो का कर्ज माफ़ नहीं करना चाहती| 

भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2020 – 21 के कृषि बजट 26 हजार करोड़ रखा गया है जो कमलनाथ सरकार की तुलना में 43.58 प्रतिशत यानी 20 हजार करोड़ कम हे| वही शेष 24 लाख किसानो का कर्ज माफ़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान 28 हजार करोड़ रूपये की जगह बजट में रखा है जो उठ के मुह में जीरा के समान है| आज मध्यप्रदेश में लाखो शिक्षित युवा बेरोजगार है| कोरोना काल में कई लोगो का रोजगार छिना है| सरकार द्वारा एक लाख से अधिक बैकलाग पदों की भर्ती नहीं की जा रही है| और ना ही शाशकीय भर्तियो में चयनित योवाओ को नियुक्ति दी जा रही है| कमलनाथ की इंद्रा गृह ज्योति योजना को शिवराज ने क्यों बंद किया| जिन गरीबो के   100 रूपये से 400 रूपये प्रति माह बिजली के बिल आ रहे थे वह अब 800 से 2500 रूपये तक क्यों आ रहे है| शिवराज जी जवाब क्यों नहीं देते है की एक करोड़ परिवारों को आज बिजली के नाम पर लुटा क्यों जा रहा है| वर्तमान में भाजपा द्वारा कांग्रेस के विकास कार्यो को अपना बता कर जनता को गुमराह किया जा रहा है| लेकिन जनता भाजपा की इस चाल को समझ चुकी है| और आगामी उप चुनाव में अपने मत के माध्यम से भाजपा को जवाब देगी|  उक्त उद्बोधन सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा बदनावर में आयोजित पत्रकार वार्ता में की गयी| इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुन्द सिंह गौतम, पारस सकलेचा (दादा) पूर्व विधायक, निरंजन सिंह पीडगारा ब्लाक अध्यक्ष बदनावर उपस्थित थे|

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