ग्राम भातखेडा और सातपायरी में बताई भाजपा सरकार की उपलब्धियां | Gram bhatkheda or satpayri main batai bhajpa sarkar ki uplabdhiya

ग्राम भातखेडा और सातपायरी में बताई भाजपा सरकार की उपलब्धियां

जनता के बीच पहुंच रहे भाजपा नेता, सरकार के 100 दिन पूरे होने पर योजनाओं का बखान

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - हाल ही में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवजराजसिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर पार्टी ने आमजन के बीच एक दिन में 100 स्थानों पर उद्बोधन कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया था। इसी के तहत बुधवार को भाजपा नेता नेपानगर के ग्राम भातखेडा और सातपायरी पहुंचे। यहां सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। कार्यकर्ताओं को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल ने संबोधित किया। इस दौरान सतीश देशमुख, शंकर चौहान, संतोष राखोडे, वासुदेव चौधरी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस दौरान भाजपा नेता ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि सरकार में आते ही फसल बीमा योजना का 2200 करोड प्रीमियम जमा किया गया। 15 लाख किसानों को 2990 करोड का लाभ हुआ। गेहूं खरीदी का आल टाइम नंबर वन रिकार्ड बना। पंजाब को पछाडकर 16 लाख किसानों से एक करोड 29 लाचा मिट्रिक टन गेहूं खरीदा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 46.86 लाख हितग्राहियों के खाते में 562.34 करोड रूपए जमा कराए। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं के खाते में 45 करोड रूपए पहुंचाए। संबल योजना के तहत 25 हजार हितग्राहियों को 137 करोड की सहायता दी। गरीबों के बिजली बिल आधे कर 97 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 623 करोड की राहत दी। पात्रता पर्ची वाले 25 श्रेणियों में पंजीकृत 1.16 करोड परिवारों को 7.71 मैट्रिक अन राशन उपलब्ध कराया। बिना पात्रता श्रेणी वाले लगभग 2 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत औद्योगिक विकास के लिए 12507 हेक्टेयर का भूमि बैंक बनाया। पंच परमेश्वर योजना के तहत 1555 करोड की राशि पंचायतों को दी। मनरेगा में 23 लाख से अधिक मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्घ कराया जा रहा है। पथ विक्रेता कल्याण योजना सभी नगरीय निकायों में लागू है। श्रम सिद्धी अभियान में 30 लाख श्रमिकों का नियोजन, रोजगार सेतु पोर्टल लांच कर काम देने वाले और काम मांगने वाले को मिलाया। अभी तक 10 हजार 900 प्रवासी श्रमिकों को नियुक्ति मिली। प्रवासी श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं में 430 करोड रूपए जमा हुए और शासकीय विद्यालयों के बच्चों की मध्यान्ह भोजन योजना पर खर्च 347 करोड रूपए हुए। प्रदेश भर के अस्पतालों में कोरोना पीडितों का निःशुल्क इलाज किया गया। मप्र में 3 लाख 58 हजार से अधिक आदिवासियों को पट्टे देने का निर्णय लिया।