मध्यप्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा - मुख्यमंत्री कमलनाथ
दिल्ली (संतोष जैन) - मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को दिल्ली के राजघाट में ऐलन किया कि मध्यप्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काले कानून के विरोध 25 दिसंबर को प्रदेश भर में शांति मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर सत्याग्रह पर बैठें थे। उन्होंने संविधान में लोगों को प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण की मांग की।
इधर, प्रदेश भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के शांति मार्च का जवाबी हमला करने के लिए बिग प्लान तैयार किया है। इसी सिलसिले में सोमवार को बीजेपी मीडिया विभाग की एक अहम वर्कशॉप प्रदेश मुख्यालय में हुई। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार की जा रही है जो पंचायत स्तर तक जाकर जनता को सीएए के बारे में विस्तार से बताएगी।
भाजपा ने तय किया है कि वो सीएए पर लोगों को जागरुक करने के लिए नागरिकता सहायक पदाधिकारी बनाएगी। इसमें 3 पदाधिकारी होंगे। पंचायत स्तर पर बनाए जाने वाले तीन सदस्यीय पटीम लोगों के बीच जाएगी। सभी राज्यों को 25 दिसम्बर से पहले अपनी टीम खड़ी करनी होगी। इस टीम को 3 करोड़ परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है।
मोदी को एक करोड़ लोगों का धन्यवाद पत्र
भाजपा ने पीएम मोदी को 1 करोड़ धन्यवाद पत्र भी भेजने का टारगेट रखा है। सीएए पर ऊपर से लेकर ग्रास रूट लेबल तक सबकी ज़िम्मेदारी तय की है। सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने स्तर पर लोगों को सीएए के बारे में सच बताए। सांसद अपने इलाके में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का सम्मेलन करेंगे। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो शरणार्थियों की प्रताड़ना के आपबीती के वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया में वायरल करें।
केन्द्र—प्रदेश स्तर पर सहायता नंबर
सभी जिलों, मंडलों और शक्ति केंद्र स्तर तक शरणार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तीन सदस्यीय नागरिकता सहायक पदाधिकारियों को प्रचार का दायित्व दिया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर एक सहायता केंद्र नंबर भेजा जाएगा। प्रदेश स्तर पर भी इसी तरह का सहायता केंद्र नंबर दिया जाएगा। नागरिकता सहायता सदस्यों की जानकारी 25 दिसंबर से पहले भेजना ज़रूरी है। इस दौरान 3 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक करोड़ धन्यवाद पत्र भेजे जाएंगे। पार्टी इस काम के लिए 10 लाख कार्यकर्ताओं को संगठित करेगी। कार्यकर्ताओं को शरणार्थियों के ऐसे वीडियो बनाए और शेयर करने के लिए कहा गया है जिसमें उनके देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न की आपबीती होगी। एक लाख व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के साथ संपर्क किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के कारनामों का पर्दाफाश किया जाएगा।