सपाक्स पार्टी ने किया प्रदर्शन, जात नहीं बटवारा है, भारत देश हमारा है
पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - गांधी जयंती पर इंदौर में प्रदर्शन के दौरान सपाक्स पार्टी ने निर्णय लिया की सपाक्स पार्टी एट्रोसिटी एक्ट अमेंडमेंट 2016 एवं 2018 के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर 50 प्रतिशत की सीमा में सभी वर्गों में लागू करने, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने, 25 जनवरी 2020 को लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है ,उसे आगे बढ़ाने से रोकने के लिए संसद सत्र के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में जनजागृति यात्रा के माध्यम से पूरे देश से लोग दिल्ली में एकत्र होंगे। उक्त आशय का निर्णय इंदौर में डॉ हीरालाल त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी कीअध्यक्षता में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि वह देश के सभी सांसदों को एक पत्र लिखेंगे जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि विगत 70 सालों में आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन किए बिना किसी आधार उसे यथावत बढ़ाना देश और समाज हित में घातक है ।यह भी निर्णय लिया कि यदि आरक्षण अवधि बढ़ाने के लिए संसद में बिल प्रस्तुत होता है पार्टी समान विचारधारा वाले राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भारत बंद का आह्वान करेगी। कार्यकारिणी की बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ वीणा घाणेकर, उपाध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह भदोरिया, प्रवक्ता कुलदीप सक्सेना, सचिव सुरेश शुक्ला, सह सचिव विपिन तिवारी, गुजरात प्रदेश संयोजक शैलेंद्र शुक्ला, सह संयोजक राजेश दवे, कार्यकारी सदस्य सुचित्रा दुबे, किरतसिंग रघुवंशी, मप्र के महासचिव एस के ढिमोले, युवाध्यक्ष राहुल राजपूत, युवा महासचिव आशीष जैन उपस्थित रहे।
बैठक के पश्चात सभी पदाधिकारी सपाक्स पार्टी इंदौर द्वारा आयोजित रैली में शामिल हुए। रैली में इंदौर और आसपास पदाधिकारी एवं सैंकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने गांधी हाल से प्रस्थान कर एमटीएच कंपाउंड होते हुए एमजी रोड से हाईकोर्ट तिराहे पर गांधी जी की प्रतिमा के पास पहुंचे जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हीरालाल त्रिवेदी द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि एट्रोसिटी एक्ट 2016 और 2018 मे जो अमेंडमेंट हुआ है उससे इस देश की बहुसंख्यक जनता को प्रताड़ना झेलना पड़ रही है पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार इस आश्वासन के साथ सत्ता में आई थी की वे इसका कोई सम्मानजनक निराकरण करेंगे ।परंतु सत्ता में आने के बाद उन्होंने जनता को धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2018 के निर्णय को पलटने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर आनन-फानन में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई कराने के लिए दबाव डाला ।जबकि एट्रोसिटी एक्ट अमेंडमेंट के विरुद्ध कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही है एकत्रित समूह ने इसके लिए केंद्र सरकार की इस कार्यवाही कड़े शब्दों में निंदा की। इस जुलूस में उक्त उल्लेखित राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग गोयल जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा,सतीश शर्मा,हेमंत जोशी,गौरव शुक्ला, अशोक मिश्रा अधिवक्ता मायाराम ज़ी शर्मा चक्रेश जैन सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बहुत जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अशोक मिश्रा एडवोकेट ने दी।