पीएम आवास योजना में सरपंच और सहायक सचिव ने किया भारी भ्रष्टाचार
जांच करने आई सीईओ के सामने बोले ग्रामीण हमसे लिए पैसे, 2 घण्टे हंगामे के बाद भी नहीं आया सरपंच
मंडलेश्वर/मोगावा (साहिल कुरेशी) - ग्राम मोगावा के ग्रामीणों द्वारा पंचायत सरपंच एंव सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप मामले में मंगलवार को जांच करने पहुँची सीईओ स्वर्णलता काजले ने ग्रामीणों से चर्चा की एंव गांव के कच्चे मकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पंचायत भवन पहुँचते ही ग्रामीणों ने सीईओ को घेर लिया और सरपंच को बुलाने की मांग की लेकिन न तो सरपंच आया और ना ही सीईओ ने सरपंच को बुलाया। इस दौरान सरपंच की अनुपस्थिति को लेकर एंव आवास योजना में नाम नहीं आने पर ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक भारी हंगामा कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
हंगामे के बाद सीईओ काजले ने एक एक कर ग्रामीणों से चर्चा की। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना में अनेको बार फ़ॉर्म भरकर पंचायत में जमा किये लेकिन आजतक नाम नहीं आया। ग्रामीणों ने बताया सरपंच उमेरसिंह मंडलोई और सहायक सचिव निर्मल पटेल द्वारा योजना में नाम शामिल करने के लिए 10 से 15 हजार रुपये की मांग की जाती है। जो लोग पैसे देते है उन्हें लाभ मिलता है और जो पैसे नहीं देते है उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। वही कई ग्रामीणों ने कहा की हमसे पैसे लेने के बाद भी योजना का लाभ नहीं दे रहे है और अधिक पैसे देने की मांग कर रहे है। गांव में ऐसे लोगो को लाभ दिया गया जो लोग खेती बाड़ी करते है और जिनके बड़े बड़े पक्के मकान है, वह लोग योजना का लाभ लेकर उन मकानों में अपने पशुओं को बांध रहे है। गांव में पेयजल समस्या से भी ग्रमीणों ने अवगत कराते हुए कहा की गांव में पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वही एससी एसटी की बस्तियों में स्टेट लाइट नहीं लगाई गई साथ ही रोड़ निर्माण भी नहीं किया गया।
उल्लेखनीय है की विगत दिनों ग्राम पंचायत मोगावा निवासी ग्रामीणों द्वारा पंचायत सरपंच एंव सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए हितग्राहियों से पैसे लेने का आरोप लगाकर कैबिनेट मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ को ज्ञापन देकर जांच की मांग की थी। जिसपर मंत्री डॉ साधौ ने सीईओ को जांच के निर्देश दिए थे।
सहायक सचिव ने दिखाई सूची
सीईओ के बोलने पर सहायक सचिव निर्मल पटेल ने 2011 की जनगणना अनुसार बनी हितग्राहियों की सूची पड़कर ग्रामीणों के सामने सुनाई। सूची में कई ऐसे नाम सामने आये जो अपात्र होने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ दिया गया जबकि जो वास्तविक पात्रता रखते है उन्हें आजतक लाभ नहीं मिला। कइयों को आईडी ब्लाक होने का कहकर योजना से बाहर कर दिया तो कइयों को आवास प्लस में नाम जोड़ने का आश्वासन दिया गया।
सीईओ की जांच से नहीं हुए संतुष्ट
ग्रामीणों की समस्या को सुनते हुए सीईओ काजले ने सचिव मगन मकवाने को आवास योजना में नए सिरे से सर्वे करने के निर्देश दिए एंव सरपंच - सचिव पर पैसे लेने का आरोप वाले लोगो से लिखित में शिकायत लेने की बात कही। पानी की समस्या दूर करने के लिए गांव में 2 नए कुएं खोदने का आश्वासन दिया। नालियों की समस्या पर सीईओ ने कहा यह मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है।
देर शाम तक सीईओ ने गांव के कच्चे मकानों का निरीक्षण करते हुए लोगों की समस्याओं से अवगत हुई। घरों के अंदर तक जाकर हालातो का ज्यादा भी लिया। और जल्द ही योजना का लाभ मिलने के लिए आश्वस्त किया।
कलेक्टर को करेंगे शिकायत
सीईओ की जांच से भी ग्रामीण असंतुष्ट नजर आये। ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा में सीईओ पर भी सरपंच सचिव से मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा की सीईओ यहां सिर्फ खानापूर्ति करने आई थी। हमारी समस्याओं को सुनने के बजाय पूरे समय चुप करने में लगी रही। सरपंच को बुलाने के लिए बार बार कहने पर भी सीईओ ने सरपंच को नहीं बुलाया।
इन ग्रामीणों से लिए पैसे
गांव की सुकुनबाई चमप्यालाल से 10000, भगवान शेरू 5000, कान्हा बालू 5000, विष्णु शेरू 5000, यशवंत से 2000, दयाराम प्यार से 5000, शांताबाई गेंदालाल से 5000 रुपये योजना लाभ देने के सरपंच एंव सहायक सचिव ने लिए। ग्रामीणों का कहना है पैसे नहीं देने पर किस्त नहीं डालने की धमकी दी जाती थी। वही विष्णु भवानिराम से 5000, राजेश शंकर से 15000 एंव रायसिंह से 8000 रुपये योजना में नाम लाने के लिए एडवांस लिए और कहा की पैसे दोगे तभी नाम आएगा।
इनका क्या कहना है
आवास योजना में मेरे द्वारा किसी से भी पैसे नहीं लिए। झूठे आरोप लगाए गए है। (निर्मल पटेल, सहायक सचिव)
जांच में तो कुछ सामने नहीं आया। आवास में सचिव को सर्वे करके लिस्ट बनाने के लिए कहा है। जिन लोगो से पैसे लेने की बात सामने आई है उसके लिए सचिव को पंचनामा बनाकर संबंधित व्यक्ति के कथन लेने के लिए कहा है। उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। सरपंच को बिना सूचना दिए बुलाने का अधिकार मेरे पास नहीं है - स्वर्णलता काजले, सीईओ जनपद महेश्वर