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| रीवा-मऊगंज में शराब कारोबार पर सवालों की बौछार, सरकारी दुकानों से गांवों की पैकारी तक कौन करेगा निगरानी? |
प्रदेश सरकार अवैध नशे और मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों का समाधान कितना प्रभावी हो रहा है, यह जानना जरूरी है। रीवा और मऊगंज में जिला प्रशासन, पुलिस तथा आबकारी विभाग के पास कार्रवाई और निगरानी के अधिकार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन अधिकारों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है?
सरकारी दुकानों पर एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायतें
शराब दुकानों पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। उपभोक्ताओं का सवाल है कि यदि बोतल पर अंकित कीमत से अधिक रकम ली जा रही है तो इसकी निगरानी कौन कर रहा है? दुकानों का नियमित निरीक्षण होता है या नहीं? शिकायत मिलने पर कितने लाइसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई?
इसके अलावा शराब दुकानों के आसपास संचालित अहातों की वैधानिक स्थिति और संचालन की शर्तों का पालन भी जांच का विषय है। सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री तथा सेवन को लेकर भी प्रभावी निगरानी की जरूरत है।
शराब की गुणवत्ता और मिलावट पर कौन रख रहा नजर?
शराब की गुणवत्ता का सवाल केवल उपभोक्ता अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ा है। सरकारी दुकानों पर उपलब्ध शराब के नमूनों की नियमित जांच, बैचवार गुणवत्ता परीक्षण और संदिग्ध उत्पादों की निगरानी कितनी प्रभावी है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक महुआ से तैयार पेय और मिलावटी या जहरीली शराब के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। किसी भी शराब में खतरनाक रसायन या अनुपयुक्त पदार्थ मिलाए जाने की आशंका हो तो उसकी पुष्टि प्रयोगशाला जांच से ही हो सकती है। जहरीली शराब की घटनाओं को देखते हुए गुणवत्ता परीक्षण को केवल औपचारिकता नहीं बनाया जा सकता।
यूपी सीमा से शराब की आवाजाही पर निगरानी जरूरी
रीवा और मऊगंज की भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी होने के कारण अवैध शराब परिवहन की आशंका भी जांच का विषय है। अलग-अलग राज्यों में शराब की कीमतों और नियमों में अंतर होने से तस्करी की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।
ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त निगरानी, वाहनों की जांच और शराब जब्ती के आंकड़ों की समीक्षा जरूरी है। प्रशासन को बताना चाहिए कि अब तक कितने वाहन पकड़े गए, कितनी शराब जब्त हुई और इस कारोबार से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचने के लिए क्या कार्रवाई की गई।
गांव-गांव कथित पैकारी, कार्रवाई का दायरा कितना बड़ा?
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी दुकानों के अलावा अनधिकृत स्थानों पर शराब बिक्री की शिकायतें भी प्रशासन के लिए चुनौती हैं। यदि गांवों में अवैध पैकारी संचालित होने की शिकायतें हैं तो उनकी पहचान कर नियमित कार्रवाई की जानी चाहिए।
सवाल यह है कि प्रत्येक विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर अवैध शराब बिक्री के संभावित स्थानों का सर्वे हुआ है या नहीं? कितने स्थान चिह्नित किए गए और कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए? केवल छोटी जब्तियों तक कार्रवाई सीमित रहने के बजाय आपूर्ति के स्रोत और वितरण नेटवर्क की भी जांच जरूरी है।
सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जवाबदेही
शराब कारोबार का मुद्दा केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव परिवारों की आर्थिक स्थिति, युवाओं के भविष्य और सामाजिक वातावरण पर भी पड़ता है। नशे की लत के कारण परिवारों में आर्थिक संकट, घरेलू विवाद और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
ऐसे में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से सवाल है कि वे अपने क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री और नशे की समस्या को लेकर कितनी गंभीरता से अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं? वहीं विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। क्या विपक्ष ने इन मुद्दों पर प्रशासन से जवाब मांगा है? क्या विधानसभा, जनसुनवाई और अन्य लोकतांत्रिक मंचों पर इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जा रहा है?
किसी भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि पर शराब कारोबार में संलिप्तता का आरोप बिना प्रमाण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि किसी स्तर पर मिलीभगत की शिकायत या साक्ष्य सामने आते हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
प्रशासन से सात सीधे सवाल
रीवा और मऊगंज में संचालित सरकारी शराब दुकानों और स्वीकृत अहातों की संख्या कितनी है?
एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की कितनी शिकायतें मिलीं और कितनी कार्रवाई हुई?
शराब की गुणवत्ता जांच के लिए कितने नमूने प्रयोगशाला भेजे गए?
उत्तर प्रदेश से अवैध शराब परिवहन के कितने मामले पकड़े गए?
ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध पैकारी के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई?
शराब ठेकेदारों और लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कितने प्रकरण दर्ज किए गए?
क्या शराब कारोबार में किसी भी स्तर पर विभागीय लापरवाही या मिलीभगत की शिकायतों की जांच कराई गई है?
राजस्व से आगे सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी
शराब से सरकार को मिलने वाला राजस्व सरकारी आंकड़ों में दर्ज होता है, लेकिन इसके सामाजिक दुष्परिणामों का आकलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन की सफलता केवल जब्ती और कार्रवाई की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होनी चाहिए कि अवैध बिक्री पर कितना नियंत्रण हुआ और आम नागरिकों को कितनी राहत मिली।
रीवा और मऊगंज की जनता को आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन से स्पष्ट जवाब चाहिए। कार्रवाई निष्पक्ष हो, आंकड़े सार्वजनिक हों और यदि कहीं लापरवाही या मिलीभगत प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। आखिरकार शराब कारोबार से राजस्व कमाना सरकार का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जनता के परिवारों और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना भी शासन की बड़ी जिम्मेदारी है।