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| नियमितीकरण की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 50 हजार की रिश्वत, छात्रावास अधीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार |
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी रामदास द्विवेदी वर्तमान में सीधी जिले के पटलुखी छात्रावास में अधीक्षक के पद पर पदस्थ बताए गए हैं। आरोप है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने के एवज में उन्होंने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की मांग की थी। रिश्वत की मांग से परेशान शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत EOW रीवा से की।
शिकायत मिलने के बाद EOW की टीम ने मामले का सत्यापन किया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी की। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभा किरण के नेतृत्व में गठित 15 सदस्यीय टीम ने सीधी के हाउसिंग बोर्ड स्थित आरोपी के आवास पर दबिश दी। यहां कथित रूप से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए छात्रावास अधीक्षक को पकड़ लिया गया।
नियमितीकरण के लिए रिश्वत क्यों?
इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमितीकरण जैसी प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यदि किसी कर्मचारी को कथित तौर पर रिश्वत की मांग का सामना करना पड़ता है, तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। आखिर सरकारी फाइलों को नियमानुसार आगे बढ़ाने के बजाय आर्थिक लेन-देन की मांग क्यों की जाती है?
क्या जांच में सामने आएंगे अन्य नाम?
EOW की कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की सक्रियता को जरूर सामने रखा है, लेकिन अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच केवल रिश्वत लेते पकड़े गए अधीक्षक तक सीमित रहती है या नियमितीकरण की प्रक्रिया में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल होती है।
सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केवल रंगे हाथ गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि रिश्वतखोरी के पूरे तंत्र की जांच हो, जिम्मेदारी तय की जाए और दोष सिद्ध होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो। फिलहाल EOW की इस कार्रवाई से विभागीय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।