स्वास्थ्य मंत्री के गृह संभाग में ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, संजय गांधी अस्पताल की चर्चाओं से जनता की चिंता बढ़ी

स्वास्थ्य मंत्री के गृह संभाग में ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, संजय गांधी अस्पताल की चर्चाओं से जनता की चिंता बढ़ी

रीवा। रीवा और नवीन जिले मऊगंज सहित पूरे संभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवाल अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय की कार्यप्रणाली और उससे जुड़ी समय-समय पर सामने आने वाली चर्चाओं ने आम जनता के बीच सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। स्थिति ऐसी है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार, जिम्मेदारी तय करने और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के पास है, जिनका गृह क्षेत्र रीवा है। ऐसे में गृह संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ही असंतोष और सवाल सामने आना सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। जब इसी विश्वास में कमी आने लगे तो केवल प्रशासनिक दावों से व्यवस्था की छवि नहीं सुधर सकती।

संजय गांधी अस्पताल की चर्चाओं से बढ़ी चिंता

रीवा का संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय विंध्य क्षेत्र के हजारों मरीजों के लिए उपचार का प्रमुख केंद्र है। रीवा के अलावा मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली और आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज यहां पहुंचते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को लेकर पिछले कुछ वर्षों से समय-समय पर विभिन्न विवादों, शिकायतों और चर्चाओं का सामने आना चिंता का विषय है।

आम नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकारी अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता, चिकित्सकों की उपलब्धता, मरीजों की देखभाल और अस्पताल प्रबंधन को लेकर बार-बार सवाल क्यों उठते हैं? गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सरकारी अस्पताल किसी विकल्प से कम नहीं होते। ऐसे में वहां भरोसे का वातावरण बनाए रखना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सरकारी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के संबंधों की जांच जरूरी

स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल सरकारी अस्पतालों में पदस्थ कुछ चिकित्सकों के निजी चिकित्सा संस्थानों से संभावित संबंधों को लेकर भी उठ रहा है। क्या शासकीय चिकित्सक अपने निर्धारित दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन कर रहे हैं? क्या किसी स्तर पर हितों का टकराव सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रहा है? इन सवालों को बिना प्रमाण आरोप मानना उचित नहीं होगा, लेकिन पारदर्शिता के लिए संबंधित नियमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

यदि किसी चिकित्सक या अधिकारी के विरुद्ध निजी अस्पतालों से जुड़े हितों के टकराव अथवा शासकीय दायित्वों में लापरवाही की शिकायत है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जांच में दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चिकित्सकों के बीच विवाद और गुटबाजी की चर्चाओं पर भी स्पष्टता जरूरी

रीवा के चिकित्सा जगत में एक वरिष्ठ चिकित्सक के विरुद्ध सामने आए गंभीर आरोपों के बाद चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ लोग इन घटनाक्रमों को चिकित्सकों के बीच कथित गुटबाजी और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को लेकर प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं की वास्तविकता जांच के बाद ही सामने आ सकती है।

ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी एक पक्ष के आरोपों को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। शिकायतकर्ता और संबंधित चिकित्सक, दोनों पक्षों के तथ्यों, दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे न केवल वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का रास्ता भी साफ होगा।

अस्पतालों की व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा हो

रीवा संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए केवल बैठकों और निर्देशों तक सीमित रहने के बजाय धरातल पर समीक्षा की आवश्यकता है। संजय गांधी अस्पताल सहित जिला अस्पतालों और अन्य शासकीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं का स्टॉक, जांच सुविधाएं, मरीजों की देखभाल, रेफरल व्यवस्था और अस्पताल प्रबंधन की समीक्षा कराई जानी चाहिए।

साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से मिलने वाली शिकायतों के निराकरण की पारदर्शी व्यवस्था भी विकसित होनी चाहिए। अस्पतालों में जवाबदेही तय हो और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई में किसी प्रकार का पक्षपात न हो।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा लौटाना

रीवा और मऊगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में गंभीर पहल करनी होगी।

सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाला मरीज पहले से ही बीमारी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता है। ऐसे में उसे उपचार के साथ सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए। सरकार की सफलता केवल अस्पतालों की इमारतों और सुविधाओं के दावों से नहीं, बल्कि मरीजों को मिलने वाले वास्तविक उपचार से तय होगी।

अब सवाल यह है कि रीवा संभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए जिम्मेदार स्तर पर ठोस निर्णय कब लिए जाएंगे? जनता को सरकारी अस्पतालों से भय और आशंका नहीं, बल्कि विश्वास मिलना चाहिए। यही किसी भी जनकल्याणकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।

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