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| रीवा में अल्प आय वर्ग आवासीय समिति के प्लॉट आवंटन पर उठे गंभीर सवाल, 1998 से अब तक की फाइलें खंगालने की मांग |
रीवा। गरीब और मध्यम आय वर्ग के जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित अल्प आय वर्ग आवासीय समिति की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। समिति द्वारा वर्ष 1998 से लेकर वर्तमान समय तक अलग-अलग कार्यकालों में किए गए प्लॉट आवंटनों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठने लगी है। शिकायतों में आरोप लगाया जा रहा है कि जिस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना घर बनाने का अवसर देना था, उसका लाभ कथित तौर पर कुछ प्रभावशाली और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों तक भी पहुंचा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समिति ने अपने गठन के मूल उद्देश्य और निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार काम किया या समय के साथ आवंटन प्रक्रिया में प्रभाव और रसूख हावी होता चला गया?
शासन की मंशा थी कि ऐसे परिवार, जो महंगी जमीन खरीदकर शहर में अपना मकान बनाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें निर्धारित शर्तों और रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएं। इस व्यवस्था से गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुरक्षा मिलनी थी। लेकिन स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतें इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप हैं कि कुछ मामलों में पात्रता के निर्धारित मापदंडों को नजरअंदाज कर प्रभावशाली लोगों को भी प्लॉट आवंटित किए गए। शिकायतों में एक ही परिवार के सदस्यों को दो-दो और तीन-तीन प्लॉट दिए जाने की बात भी कही जा रही है। यदि ऐसा हुआ है तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है कि एक परिवार को एक से अधिक भूखंड किस नियम और किस आधार पर आवंटित किए गए।
सत्ता बदलती रही, लेकिन आवंटन व्यवस्था पर सवाल बरकरार
इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समिति के अलग-अलग कार्यकाल में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के परिजनों को प्लॉट आवंटित किए जाने के आरोप उठे थे। वहीं अन्य राजनीतिक कार्यकालों में भी समिति की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में इस मामले को किसी एक सरकार या राजनीतिक दल तक सीमित करके देखना उचित नहीं होगा।
वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए वर्ष 1998 से अब तक के सभी आवंटनों की क्रमवार और दस्तावेज आधारित जांच जरूरी है। इसमें तत्कालीन समिति अध्यक्षों, पदाधिकारियों, सदस्यों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी रिकॉर्ड के आधार पर देखी जानी चाहिए। यदि किसी पदाधिकारी ने अपने पद का उपयोग करते हुए स्वयं या अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जांच का दायरा किसी एक कार्यकाल तक सीमित रखने के बजाय सभी कार्यकालों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए।
पात्रता, आवंटन और खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड हो सार्वजनिक
समिति के पास उपलब्ध आवंटन रजिस्टर, आवेदन पत्र, पात्रता संबंधी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, भुगतान रसीदें, आवंटन आदेश और जमीन के हस्तांतरण से संबंधित रिकॉर्ड की जांच से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वर्ष 1998 से अब तक समिति ने कुल कितने भूखंड आवंटित किए और उनमें से कितने वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को मिले।
जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि आवंटन के समय संबंधित व्यक्तियों की वास्तविक पारिवारिक आय कितनी थी और क्या वे योजना की शर्तों के अनुसार पात्र थे? एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को कितने भूखंड दिए गए और इसके पीछे कौन से नियम लागू किए गए? क्या समिति के पदाधिकारियों, राजनीतिक व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों अथवा उनके रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी गई? क्या किसी व्यक्ति को गलत जानकारी या अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर पात्र घोषित किया गया? इन सवालों का जवाब केवल दस्तावेजों की जांच से ही मिल सकता है।
इसके अलावा रियायती दरों पर आवंटित भूखंडों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड भी खंगालना जरूरी है। कितने भूखंड मूल आवंटियों ने अपने पास रखे और कितने भूखंड बाद में दूसरे लोगों को हस्तांतरित किए गए? यदि किसी भूखंड को निर्धारित अवधि से पहले बेचा गया तो क्या इसके लिए सक्षम अनुमति ली गई थी? आवंटन के समय निर्धारित कीमत और उस समय के बाजार मूल्य के बीच कितना अंतर था? इन सभी बिंदुओं की जांच से यह पता लगाया जा सकेगा कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिला या कहीं इसका उपयोग आर्थिक लाभ कमाने के माध्यम के रूप में तो नहीं किया गया।
रियायती जमीन से अनुचित आर्थिक लाभ हुआ तो तय हो जवाबदेही
रियायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के पीछे सार्वजनिक हित की भावना होती है। इसलिए यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति ने नियमों को दरकिनार कर पात्रता प्राप्त की और योजना का अनुचित लाभ उठाया, तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरह यदि किसी भूखंड को नियम विरुद्ध तरीके से हस्तांतरित किया गया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
इस प्रक्रिया में केवल वर्तमान भू-स्वामी को देखकर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होगा। मूल आवंटी से लेकर वर्तमान भू-स्वामी तक हुए सभी हस्तांतरण, बिक्री विलेख, भुगतान और अनुमति संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल जरूरी है। साथ ही उस समय आवंटन प्रक्रिया में शामिल समिति के जिम्मेदार पदाधिकारियों और अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट की जानी चाहिए। हालांकि किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। कार्रवाई से पहले संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि और पक्ष रखने का अवसर देना भी जरूरी है।
हजारों करोड़ के दावों की वास्तविकता निष्पक्ष ऑडिट से आएगी सामने
इस मामले को लेकर बड़े आर्थिक घोटाले और हजारों करोड़ रुपये के संभावित अनुचित लाभ की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। वास्तविक आर्थिक नुकसान अथवा अनुचित लाभ का आकलन करने के लिए जमीन के मूल मूल्य, आवंटन दर, भुगतान, हस्तांतरण और संबंधित नियमों का विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाना चाहिए। बिना दस्तावेजी जांच के किसी निश्चित राशि को घोटाले का आकार बताना उचित नहीं होगा।
जिला प्रशासन, पंजीयन विभाग और संबंधित समिति को मिलकर एक स्वतंत्र जांच प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर राजस्व, सहकारिता और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है। जांच में वर्ष 1998 से अब तक के सभी आवंटनों की सूची तैयार कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कितने भूखंड पात्र लोगों को मिले, कितने मामलों में नियमों का पालन हुआ और कितने मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें प्रमाणित हुईं।
गरीबों के घर का सपना किसने छीना, जवाबदेही तय हो
अल्प आय वर्ग के लिए बनाई गई आवासीय योजना केवल जमीन के कुछ टुकड़े आवंटित करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का माध्यम है, जिनकी आर्थिक स्थिति उन्हें महंगी जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देती। ऐसे में यदि किसी स्तर पर प्रभावशाली लोगों ने इस व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाया है तो यह उन जरूरतमंद परिवारों के साथ अन्याय होगा, जिन्हें वास्तव में इस योजना की जरूरत थी।
दैनिक आज तक 24 का सवाल है कि वर्ष 1998 से अब तक अल्प आय वर्ग आवासीय समिति ने कितने जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाया और कितने आवंटनों में नियमों का पालन नहीं हुआ? क्या जिला प्रशासन सभी कार्यकालों की फाइलें खुलवाकर निष्पक्ष जांच कराने की पहल करेगा?
सत्ता किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। गरीबों के नाम पर बनी योजना में यदि अपात्र लोगों को लाभ मिला है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जरूरतमंदों के घर का सपना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक रसूख की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। अब समय है कि समिति के गठन से लेकर आज तक के पूरे रिकॉर्ड की जांच हो और वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाई जाए।