गरीबों के चालान में सख्ती, रैलियों में नियमों की अनदेखी? रीवा-मऊगंज में उठे सवाल

गरीबों के चालान में सख्ती, रैलियों में नियमों की अनदेखी? रीवा-मऊगंज में उठे सवाल

रीवा/मऊगंज। रीवा और नवीन जिला मऊगंज में यातायात नियमों के पालन और उनके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आम वाहन चालकों के चालान काटने में सख्ती और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रैलियों के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर कथित लापरवाही के आरोपों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को चर्चा में ला दिया है। नागरिकों का कहना है कि सड़क पर नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो या प्रभावशाली।

आम वाहन चालकों पर कार्रवाई, बड़े आयोजनों पर भी नजर जरूरी

नागरिकों की शिकायत है कि कई बार लोग पारिवारिक आपात स्थिति में अस्पताल जाने की जल्दबाजी में यातायात नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं। ऐसे मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। दूसरी ओर, बड़े जुलूसों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सड़क पर जाम, वाहनों की आवाजाही में बाधा और यातायात प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं।

हालांकि, किसी व्यक्ति की आपात स्थिति अपने आप यातायात नियमों से छूट नहीं देती। इसी तरह, किसी रैली या आयोजन में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह भी संबंधित रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होना चाहिए। प्रशासन के लिए जरूरी है कि कार्रवाई का आधार व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक हैसियत नहीं, बल्कि नियम और परिस्थितियां हों।

रैलियों में यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी?

रीवा और मऊगंज में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान जुलूस तथा रैलियां निकाली जाती हैं। ऐसे आयोजनों में यातायात बाधित होने की आशंका रहती है। इसलिए आवश्यक अनुमति, निर्धारित मार्ग, बैरिकेडिंग, यातायात पुलिस की तैनाती और वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि किसी आयोजन के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है, तो नागरिकों को पहले से सूचना देना और उचित संकेतक लगाना जरूरी है। इससे वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग चुनने में मदद मिल सकती है और दुर्घटनाओं तथा अनावश्यक जाम की आशंका कम की जा सकती है।

सवाल यह है कि क्या सभी बड़े आयोजनों में यातायात प्रबंधन की व्यवस्था का समान रूप से आकलन किया जाता है? यदि किसी आयोजन में नियमों की अनदेखी की शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कर तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

प्रभावशाली लोगों के आयोजनों पर नरमी के आरोप

पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों में कार्रवाई की समानता प्रमुख है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आम नागरिकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई तेजी से होती है, जबकि कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े आयोजनों में कथित अनियमितताओं पर वैसी सख्ती दिखाई नहीं देती।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित आयोजनों की अनुमति, यातायात व्यवस्था, पुलिस की तैनाती और दर्ज शिकायतों की जानकारी आवश्यक है। बिना प्रमाण किसी अधिकारी या आयोजक पर पक्षपात का आरोप लगाना उचित नहीं होगा। फिर भी प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कार्रवाई में भेदभाव की आशंका न रहे और नियमों का पालन सभी से समान रूप से कराया जाए।

दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जवाबदेही जरूरी

यातायात व्यवस्था का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। रैलियों के दौरान पर्याप्त बैरिकेडिंग, संकेतक और यातायात कर्मियों की तैनाती नहीं होने पर वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है।

ऐसी स्थिति में किसी दुर्घटना या यातायात अव्यवस्था की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। वाहन चालक, आयोजनकर्ता और संबंधित व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी परिस्थितियों के अनुसार तय की जानी चाहिए। इससे एकतरफा कार्रवाई की शिकायतों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

प्रशासन से पारदर्शी और समान कार्रवाई की मांग

नागरिकों की अपेक्षा है कि रीवा और मऊगंज के पुलिस एवं परिवहन विभाग यातायात नियमों के पालन को लेकर स्पष्ट और निष्पक्ष व्यवस्था अपनाएं। आम वाहन चालकों के साथ-साथ सार्वजनिक आयोजनों में भी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यातायात बाधित करने, बिना आवश्यक अनुमति आयोजन करने या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

साथ ही, प्रशासन को बड़े आयोजनों की यातायात योजना और कार्रवाई से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि नागरिकों का भरोसा मजबूत हो।

आखिरकार, यातायात नियमों का उद्देश्य किसी एक वर्ग पर सख्ती करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जान बचाना और सड़क व्यवस्था बनाए रखना है। रीवा-मऊगंज में उठ रहे सवालों का जवाब आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था, उपलब्ध साक्ष्यों और बिना भेदभाव की कार्रवाई से ही मिल सकता है।