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| रीवा में बेरोजगारी और संविदा व्यवस्था पर छिड़ी बहस, युवाओं में रोजगार नीति को लेकर बढ़ी चिंता |
रीवा। मध्य प्रदेश में रोजगार, संविदा नियुक्तियों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं के बीच चर्चा तेज होती जा रही है। रीवा सहित विंध्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों में नियमित भर्ती, संविदा कर्मचारियों के भविष्य और निजी क्षेत्र में कम वेतन जैसे मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह विषय जनचर्चा का केंद्र बना हुआ है।
कई युवाओं का कहना है कि प्रदेश में लंबे समय से एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद रोजगार के अवसर अपेक्षित गति से नहीं बढ़े हैं। उनका मानना है कि विभिन्न विभागों में संविदा आधारित नियुक्तियों के कारण समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में बड़ा अंतर दिखाई देता है। नियमित कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम वेतन मिलने की शिकायत भी सामने आती रही है।
युवाओं के बीच यह भी चर्चा है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति, शिक्षकों के रिक्त पद और निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या ने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई सरकारी स्कूल संसाधनों और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर असर पड़ रहा है।
रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में नियमित भर्तियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों पर भर्ती हो और संविदा कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नीति बनाई जाए तो युवाओं में बढ़ती निराशा को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनावी राजनीति में जाति और धर्म जैसे मुद्दों के साथ-साथ अब रोजगार, शिक्षा, कृषि और श्रमिकों के हितों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि बेरोजगारी आज प्रदेश के सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में से एक बन चुकी है।
हालांकि, सरकार समय-समय पर विभिन्न रोजगार योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख करती रही है। दूसरी ओर, विपक्ष भी रोजगार और संविदा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में रोजगार का मुद्दा प्रदेश की राजनीति और जनचर्चा दोनों में प्रमुख स्थान बनाए हुए है।
विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमित भर्ती, कौशल विकास, उद्योगों में निवेश, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और संविदा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा जैसे विषयों पर दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। यही कदम प्रदेश के युवाओं में बढ़ते असंतोष को कम करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।