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| कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश Aajtak24 News |
पन्ना - कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक के अवसर पर विभागवार लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने आगामी 18 जून तक अनिवार्य रूप से सीएम हेल्पलाइन के 100 दिवस से अधिक समयावधि की शिकायतों के तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए निर्देशित किया। साथ ही सभी नगरीय निकायों में पात्रजनों के स्वनिधि योजना के फॉर्म भरवाने तथा नवीन शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों को यूसीसी के संबंध में अपना मत देने के लिए प्रेरित करें। सभी शासकीय सेवक और परिवारजन भी अपना अभिमत दर्ज कराएं। टीएल बैठक में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के गरिमामय आयोजन के लिए अधिकाधिक संख्या में व्यक्तिगत और संस्थागत पंजीयन के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सामूहिक योग कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजन भी सहभागी बनें। ग्रामीण क्षेत्र में सभी जनपद पंचायत सीईओ को प्रमुख योग स्थल के चिन्हांकन के संबंध में निर्देशित कर योग कार्यक्रम में सर्वसमाज की अनिवार्यतः उपस्थिति की अपेक्षा की गई। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। इस वर्ष जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण के साथ स्थानीय महाराज सागर तालाब परिसर में भी प्रस्तावित है।टीएल बैठक में पंचायतों के बकाया बिजली बिल जमा कराने सहित महाराज सागर तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए आवश्यक सहयोग तथा आगामी समय में पौधरोपण कार्ययोजना के संबंध में जरूरी सुझाव प्राप्त कर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही आगामी 20 जून को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सागर में प्रस्तावित संभागीय समीक्षा बैठक के दृष्टिगत पूर्व तैयारी, मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने तथा विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना का कार्य शुरू कराने के लिए भी निर्देशित किया गया।
आजतक 24 के प्रशासन से सवाल
1. कलेक्टर ने 100 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। जिले में ऐसी कुल कितनी शिकायतें लंबित हैं, और यदि शिकायतें 100 दिन से अधिक समय तक लंबित रहीं तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बड़े स्तर पर पंजीयन और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या प्रशासन यह भी बताएगा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए इसी स्तर की समीक्षा और अभियान कब चलाया जाएगा?
3. बैठक में सभी शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को भी यूसीसी पर अपना अभिमत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। क्या यह पूरी तरह स्वैच्छिक प्रक्रिया है, या अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसी प्रकार का प्रशासनिक दबाव नहीं होगा? प्रशासन इसकी निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेगा?
