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| रीवा; कलेक्टर से मिला नोटरी महासंघ, प्रशासनिक नवाचारों का किया समर्थन Aajtak24 News |
रीवा - मध्य प्रदेश नोटरी महासंघ के पदाधिकारियों ने रीवा कलेक्टर से सौजन्य भेंट कर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था में किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों और नवाचारों की सराहना की। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लंबे समय बाद रीवा जिले को ऐसा सेवाभावी एवं जनहित के प्रति समर्पित कलेक्टर मिला है, जिसने आम जनता के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने का कार्य किया है।
नोटरी महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, संयोजक योगेंद्र शुक्ला एवं महामंत्री अनिल श्रीवास्तव ने कलेक्टर से चर्चा के दौरान कहा कि जिले की तहसीलों और जनपद कार्यालयों में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों ने अपना एक मजबूत तंत्र बना लिया है, जिसके कारण प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष रूप से राजस्व विभाग से जुड़े कुछ अधिकारी-कर्मचारी भू-माफियाओं के साथ मिलकर जमीनों की खरीद-बिक्री के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, जिसके चलते पूरे जिले में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति बनी हुई है।
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कलेक्टर के पदभार ग्रहण करने से पहले जनसुनवाई व्यवस्था से आम लोगों का विश्वास लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन अल्प समय में ही वर्तमान कलेक्टर ने जनता के बीच यह भरोसा पैदा किया है कि उनकी समस्याओं को प्रशासन गंभीरता से सुनेगा और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासन की सक्रियता से आम नागरिकों में नई चेतना और विश्वास का संचार हुआ है।
नोटरी महासंघ ने कलेक्टर द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे रीवा जिले की जनता के साथ-साथ नोटरी महासंघ भी इन सकारात्मक पहलों के समर्थन में खड़ा है। महासंघ का मानना है कि यदि इसी प्रकार सख्ती और निष्पक्षता के साथ प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार जारी रहे, तो जिले के प्रशासनिक अमले में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा और जनता को लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं तथा भ्रष्टाचार से राहत मिल सकेगी।
पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुनवाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से जिले में सुशासन की स्थापना होगी तथा आम नागरिकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा।