 |
| छिंदवाड़ा; मुख्यालय छोड़ोगे तो जवाबदेही तय होगी”: कलेक्टर की बैठक में अफसरों पर सख्ती Aajtak24 News |
छिंदवाड़ा - छिंदवाड़ा में हुई समय-सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, और यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों की उपस्थिति और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला अपने-अपने मुख्यालय में ही निवास करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, गेहूं उपार्जन, सीएम हेल्पलाइन, और लंबित राजस्व प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में निजी स्कूलों की मनमानी पर भी नाराजगी जताई। टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) देने में देरी और फीस वसूली की शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि यदि स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई होगी।
इसके अलावा ओझलढाना की विद्युत समस्या का समाधान होने पर कलेक्टर ने संतोष जताया, जबकि निर्माण कार्यों में लापरवाही पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते, यह शिकायत लंबे समय से आ रही है—क्या अब तक कोई ठोस निगरानी तंत्र क्यों नहीं बनाया गया जिससे यह स्थिति बार-बार न दोहराई जाए?
- लोक सेवा गारंटी में समय-सीमा उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद प्रकरण बाहर क्यों जा रहे हैं—क्या जिम्मेदारी तय करने में प्रशासनिक ढील नहीं दिख रही?
- निजी स्कूलों की टीसी और फीस वसूली को लेकर सख्त निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा विभाग के स्तर पर अब तक कोई नियमित ऑडिट या सख्त निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है?