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| गौरेला-पेंड्रा; आधार के नाम पर वसूली नहीं चलेगी… कलेक्टर ने दी चेतावनी, बच्चों का आधार अपडेट अभियान तेज करने के निर्देश Aajtak24 News |
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही - जिले में आधार पंजीयन और बायोमैट्रिक अपडेट को तेज गति से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में बच्चों के आधार नामांकन और बायोमैट्रिक अपडेट का कार्य शत-प्रतिशत समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्ट्रेट के आरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में आधार सेवाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि समय पर आधार अपडेट होने से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और डिजिलॉकर जैसी सेवाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
बैठक में आधार सेवाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में वर्तमान में चिप्स के 29 आधार केंद्र संचालित हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों का अभी तक आधार पंजीयन नहीं हुआ है, उनकी पहचान कर शीघ्र प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने अधिक जनसंख्या और आवागमन वाले क्षेत्रों में नए आधार केंद्र खोलने तथा आधार मशीनों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की भूमिका को प्रभावी बनाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में कलेक्टर ने आधार ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार सेवाओं के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली पूरी तरह बंद की जाए और सभी ऑपरेटरों से इस संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। साथ ही सभी केंद्रों पर सूचना बोर्ड और शुल्क सूची प्रदर्शित करने को अनिवार्य बताया गया। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए कि आधार केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय परिसरों में संचालित किया जाए तथा एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
1. बच्चों के आधार और बायोमैट्रिक अपडेट को शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है— वर्तमान में जिले में कितने बच्चे अभी भी अपडेट से बाहर हैं और लक्ष्य पूरा करने की समयसीमा क्या है?
2. आधार केंद्रों पर अतिरिक्त शुल्क वसूली रोकने की बात कही गई— पिछले एक वर्ष में ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं और कितने ऑपरेटरों पर वास्तविक कार्रवाई हुई?
3. जिले में 29 आधार केंद्र संचालित हैं— क्या प्रशासन के पास ऐसा कोई डेटा है जो बताए कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को आधार सेवा लेने के लिए औसतन कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है?