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| बीजापुर; पती धूप भी नहीं रोक पाई भीड़: कुटरु के समाधान शिविर में उमड़ा जनसैलाब Aajtak24 News |
बीजापुर - भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच भी जब लोग घंटों किसी शिविर में मौजूद रहें, तो यह केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि अपेक्षाओं और जरूरतों का संकेत माना जाता है। सुशासन तिहार के अंतर्गत बीजापुर जिले के कुटरु में आयोजित समाधान शिविर में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। शिविर में आसपास के अनेक गांवों के लोगों की भागीदारी रही। प्रशासन और विभागों ने इसे योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास बताया।
योजनाओं की जानकारी से लेकर मौके पर हितलाभ तक
कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और ग्रामीणों को पात्रता के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा, समर्थन मूल्य व्यवस्था, बैंकिंग और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष फोकस रहा। ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि कई योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में अंतरित किया जाता है, इसलिए दस्तावेज और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
‘बस्तर मुन्ने’ और सामाजिक कार्यक्रमों ने खींचा ध्यान
कार्यक्रम के दौरान बच्चों और महिलाओं से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम ने शिविर को सामाजिक स्वरूप भी दिया। साथ ही स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
24 से ज्यादा विभाग, एक मंच पर सरकारी सेवाएं
शिविर की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि विभिन्न विभागों ने एक साथ स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण, दस्तावेजी सहायता और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग उपलब्ध कराया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने व्यक्तिगत और सामुदायिक मांगों से जुड़े आवेदन भी दिए, जिनके निराकरण का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया।
भीड़ बड़ी थी, अब नजर परिणाम पर रहेगी
समाधान शिविरों में बड़ी उपस्थिति को अक्सर प्रशासनिक पहुंच और लोगों की उम्मीदों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसे आयोजनों की सफलता केवल उपस्थिति से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि कितने आवेदन समय पर निपटते हैं और कितने लोगों को वास्तविक लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता प्रशासन के लिए अवसर भी है और जवाबदेही की कसौटी भी।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
1. शिविर में प्राप्त आवेदनों में से कितनों के निराकरण की समयसीमा तय की गई है और उसकी सार्वजनिक निगरानी कैसे होगी?
2. जिन योजनाओं का प्रचार किया गया, उनमें से कितने हितग्राहियों को उसी दिन वास्तविक लाभ मिला और कितने मामलों में आगे प्रक्रिया बाकी है?
3. दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामीणों को बार-बार शिविरों तक आने से बचाने के लिए क्या प्रशासन स्थायी सेवा वितरण मॉडल पर भी काम कर रहा है?