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| गढ़ में खाद की दुकान पर प्रशासन का ताला: गुणवत्ता जांच के दौरान बंद मिली, तुरंत सील sil Aajtak24 News |
रीवा - किसानों को घटिया या मिलावटी खाद मिलने की लगातार शिकायतों के बाद, जिला प्रशासन ने शुक्रवार को गढ़ क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। मनगवां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पी.एस. त्रिपाठी के निर्देशन में, कृषि, राजस्व और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम ने एक प्रमुख खाद दुकान पर छापा मारा। दुकान बंद पाए जाने पर उसे तत्काल सील कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक, दुकान के खिलाफ जांच जारी थी।
बंद मिली दुकान, जांच का दायरा बढ़ा
जिला प्रशासन को लंबे समय से गढ़ क्षेत्र में किसानों को निम्न गुणवत्ता की खाद बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, शुक्रवार को संयुक्त टीम ने अचानक खाद की दुकान पर छापा मारा। जब टीम मौके पर पहुंची, तो दुकान बंद पाई गई। नियमों के अनुसार, टीम ने तुरंत दुकान को सील करने की कार्रवाई की। प्रशासन की यह छापेमारी सिर्फ दुकान के बंद होने तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीम ने दुकान के साइनबोर्ड, उपलब्ध स्टॉक, भंडारण स्थल और आसपास की गतिविधियों की भी बारीकी से जांच की। खाद के नमूने लिए जा रहे हैं और दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि भी की जा रही है। चूंकि दुकान बंद थी, इसलिए मौके पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके कारण सीलिंग की कार्रवाई की गई।
संयुक्त टीम में शामिल थे कई विभागों के अधिकारी
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार मनोज सिंह और पटवारी दिलीप पटेल शामिल थे। कृषि विभाग से एसडीओ रवि सिंह और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एस.एस. सरल मौजूद थे। वहीं, पुलिस विभाग से एएसआई नीरज सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक पुष्पराज बागरी, गढ़ थाना प्रभारी अवनीश पांडे, आरक्षक सुरेश तिवारी और विजय मिश्रा ने भी कार्रवाई में सहयोग किया। इन सभी अधिकारियों ने मिलकर पूरी जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया।
संचालक को नोटिस, होगी कड़ी पूछताछ
सूत्रों के अनुसार, अब दुकान के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। यदि जांच में दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अधिक कीमत पर खाद बेचना (ओवररेटिंग), स्टॉक में अंतर या अवैध भंडारण जैसे अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनगवां एसडीओ पी.एस. त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि "किसानों के हक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जांचों का दायरा बढ़ाया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।" प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।