प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए नई रेत नीति लागू
पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - युवा काँग्रेस नेता महेश गोयल ने बताया प्रदेश की रेत खदानों के लिए शनिवार को ऑनलाइन नीलामी हुई इससे सरकार को पिछले साल की अपेक्षा 5 गुना अधिक राजस्व मिलेगा। इस बार राज्य खजाने में 1234 करोड़ रुपए की आमदनी होगी पिछले वर्ष इन्हीं खदानों से सरकार को 240 करोड रुपए की आमदनी हुई थी। सरकार ने रेत की उपलब्धता के आधार पर छोटे 43 जिलों के समूह बनाए थे। और इसमें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए टेंडर बुलाए गए थे इन समूहों से 243 निविदाएं प्राप्त हुई थी इस ने शनिवार को 36 जिलों के समूह के लिए नीलामी हुई इस नीलामी से सरकार को 1234 करोड़ राजेश मिलेगा जिसका ऑफसेट मूल्य 448 करोड़ रखा गया। प्रदेश की सबसे महंगी खदान होशंगाबाद की खुली
युवा नेता महेश गोयल ने बताया कि धार जिले की रेत खदान 3 करोड़ 21 लाख की वीरेंद्र सिंह जादौन नामक ठेकेदार ने खरीदी गई जिसमें पर्यावरण की अनुमति के लिए एक माह का समय लगेगा। रेत को लेकर राज्य सरकार ने इससे साफ कर दिया है अब तहसील नहीं बल्कि जिला स्तर पर क्लस्टर बनाकर रेत की खदान नीलाम की गई । प्रदेश के सभी जिलों में रेत के भंडारण के लिए कलेक्टर व खनिज विभाग से अनुमति लेनी होगी।
प्रदेश के खनिज मंत्री श्री प्रदीप जयसवाल जी ने साफ कहा है कि नर्मदा व अन्य नदियों जिसमें रेत निकाली जाएगी वहां किसी भी प्रकार की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा मंत्री जयसवाल ने यह भी कहा है कि मेरे रहते रेत परिवहन करने पर नए दंड के नियम के तहत कार्रवाई होगी पंचायती खदानों को बंद किया जाएगी
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