14 सहकारी समितियों को मिली समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की अनुमति | 14 sahkari samitiyo ko mili samarthan mulya pr dhan kharidne ki anumati

14 सहकारी समितियों को मिली समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की अनुमति

    

बालाघाट (देवेन्द्र खरे) - जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल एवं विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे के प्रयासों से बालाघाट जिले की 14 सहकारी समितियों को शासन से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अनुमति प्राप्त हो गई है। इन 14 सहकारी समितियों के धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ होने से किसानों को राहत मिलेगी और वे अपने करीब के केन्द्र पर धान की बिक्री कर सकेगें।

  

गत वर्ष समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया में इन 14 सहकारी समितियों द्वारा क्रय की गई धान की मात्रा एवं उनके द्वारा गोदाम में जमा की गई धान की मात्रा में 01 प्रतिशत से अधिक का अंतर होने के कारण इन समितियों को इस वर्ष धान की खरीदी करने की अनुमति मिलने में विलंब हुआ है। जिले के किसानों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शासन को अवगत कराने के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल एवं विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे से इस समस्या के निराकरण के लिए शासन स्तर से प्रयास करने का अनुरोध किया था।

प्रभारी मंत्री श्री पटेल, खनिज मंत्री श्री जायसवाल एवं विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर बालाघाट जिले के किसानों के हित में 14 सहकारी समितियों के धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ कराने की पहल की और उनके प्रयासों से विशेष प्रकरण मानते हुए शासन द्वारा जिले की 14 सहकारी समितियों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है।

कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में सेवा सहकारी समिति चरेगॉंव (2338025), लामता (2338015), बोदा (2338141), बोलेगॉंव (2338060),  बघोली (2338139), कलपाथरी (2338069),  माटे (2338051), किन्ही (2338049), कुम्हारीखुर्द (2338074), कुम्हारीकला (2338074), खमरिया (2338073), भंडेरी (2338125), पिपलगांव (2338064) एवं किरनापुर (2338002) को अपने केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इन सहकारी समितियों के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र अपने धान खरीदी केन्द्र स्थापित कर उनमें पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी प्रारंभ करें।