रीवा-मऊगंज में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में विभाग नाकाम? कार्रवाई के आंकड़ों के बीच गांव-गांव तक फैलता नेटवर्क

रीवा-मऊगंज में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में विभाग नाकाम? कार्रवाई के आंकड़ों के बीच गांव-गांव तक फैलता नेटवर्क

रीवा। रीवा संभाग सहित नवगठित मऊगंज जिले में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की सरकारी कोशिशों के बीच जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है। शासन और प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक अवैध शराब, मेडिकल नशे और अन्य मादक पदार्थों की उपलब्धता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई के बावजूद नशे का कारोबार क्यों नहीं थम रहा है?

दैनिक आज तक 24 द्वारा लगातार अधिकृत शराब दुकानों के आसपास कथित अवैध शराब बिक्री और ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के कारोबार को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आरोप हैं कि कुछ स्थानों पर अधिकृत दुकानों के आसपास ही अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यदि इन शिकायतों में सच्चाई है तो आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर नियमित निरीक्षण और कार्रवाई के बावजूद ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है?

मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की आड़ में नशे का कारोबार?

नशे का एक गंभीर पहलू मेडिकल स्टोर से दवाओं की बिक्री और उनके संभावित दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप हैं कि कुछ स्थानों पर निर्धारित नियमों और चिकित्सकीय परामर्श की अनदेखी कर ऐसी दवाएं बेची जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सकता है। प्रतिबंधित दवाओं, टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप के दुरुपयोग की आशंका ने औषधि विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। जरूरत है कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस, दवाओं के स्टॉक, बिक्री रिकॉर्ड और संदिग्ध आपूर्ति की निष्पक्ष जांच की जाए।

ब्राउन शुगर और अन्य मादक पदार्थों की पहुंच चिंता का विषय

नशे का कारोबार अब केवल अवैध शराब और गांजे तक सीमित नहीं है। ब्राउन शुगर सहित अन्य खतरनाक मादक पदार्थों की उपलब्धता और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति सामाजिक चिंता का विषय है। इसका असर केवल नशा करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजरता है। युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है और अपराध की आशंका भी बढ़ती है। ऐसे में केवल छोटे विक्रेताओं पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि आपूर्ति की पूरी श्रृंखला का पता लगाना जरूरी है।

गांवों तक कैसे पहुंच रहा है अवैध कारोबार का नेटवर्क?

ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की उपलब्धता को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी आपूर्ति कहां से हो रही है और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं? कुछ संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों और आय के ज्ञात स्रोतों से इतर दिखाई देने वाली संपत्ति को लेकर भी जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। संबंधित एजेंसियों को यह पता लगाना चाहिए कि कहीं नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन का इस्तेमाल संपत्ति और अन्य व्यवसायों में तो नहीं किया जा रहा है। बड़े आपूर्तिकर्ताओं और आर्थिक नेटवर्क की पहचान के बिना इस कारोबार पर स्थायी अंकुश लगाना मुश्किल होगा।

छोटे विक्रेताओं से आगे बढ़कर बड़े नेटवर्क तक पहुंचे कार्रवाई

नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस, आबकारी विभाग, औषधि विभाग और जिला प्रशासन को समन्वित अभियान चलाने की जरूरत है। अधिकृत शराब दुकानों के आसपास नियमित निगरानी, मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण, संदिग्ध दवाओं की आपूर्ति की जांच और मादक पदार्थों के बड़े नेटवर्क की पहचान प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही कार्रवाई की नियमित समीक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

अब सवाल यह है कि जब नशे के विरुद्ध अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों तक नशे की उपलब्धता की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? क्या कार्रवाई केवल छोटे कारोबारियों तक सीमित है या उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो इस अवैध कारोबार को आर्थिक और संगठित रूप से संचालित कर रहे हैं?

नशामुक्त समाज का निर्माण केवल सरकारी अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों और कार्रवाई के आंकड़ों से संभव नहीं है। इसके लिए धरातल पर प्रभावी कार्रवाई, नियमित निगरानी और बड़े कारोबारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच जरूरी है। आखिर रीवा-मऊगंज को नशे के नेटवर्क से मुक्ति कब मिलेगी, यह सवाल अब प्रशासन से जवाब मांग रहा है।