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| रीवा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी, बड़ी पुल पर एक घंटे तक लगा भीषण जाम |
रीवा। रीवा से लेकर नवीन जिला मऊगंज और पूरे संभाग में यातायात व्यवस्था की बदहाली अब आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनती जा रही है। शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। रीवा शहर के बड़ी पुल पर लगभग एक घंटे तक लगे भीषण जाम ने यातायात व्यवस्था की तैयारियों और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जय स्तंभ से बड़ी पुल, व्यंकट रोड से बड़ी पुल, बड़ी पुल से घोघर तथा रतहरा बाईपास से नए बस स्टैंड तक वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति ऐसी बन गई कि वाहन चालकों को थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग गया।
सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि शहर के व्यस्ततम मार्गों पर जाम की स्थिति बनने के बावजूद यातायात पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी दिखाई नहीं देने की शिकायतें सामने आईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रमुख चौराहों और जाम प्रभावित स्थानों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस बल की नियमित तैनाती आवश्यक है, लेकिन कई बार वाहन चालक स्वयं ही रास्ता निकालने के प्रयास में स्थिति को और उलझा देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई कार्ययोजना आखिर जमीन पर कितनी प्रभावी है?
बड़ी पुल बना जाम का बड़ा केंद्र, घंटों परेशान रहे राहगीर
रीवा शहर की बड़ी पुल और उससे जुड़ने वाले मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जय स्तंभ से बड़ी पुल की ओर आने वाले वाहन, व्यंकट रोड से पहुंचने वाला यातायात और घोघर की तरफ जाने वाले वाहनों का दबाव एक साथ बढ़ने पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके अलावा रतहरा बाईपास से नए बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।
इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। नौकरीपेशा लोग समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने में परेशानी होती है तथा व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। सबसे गंभीर स्थिति तब बन सकती है, जब जाम में एंबुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहन फंस जाएं। ऐसे में यातायात व्यवस्था की छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
गढ़, कटरा, मनगवां, गंगेव और सुहागी में भी हालात चिंताजनक
यातायात अव्यवस्था केवल रीवा शहर की समस्या नहीं रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों और कस्बों में भी सड़क पर अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। गढ़, कटरा, मनगवां, गंगेव और सुहागी जैसे क्षेत्रों में भी जाम की समस्या से स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इन बाजारों में कई स्थानों पर दुकानों के सामने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। वहीं सड़क किनारे ठेले-गुमटियां और दुकानों का सामान रखने से सड़क की उपलब्ध चौड़ाई कम हो जाती है। परिणामस्वरूप दो बड़े वाहन आमने-सामने आने पर आवागमन बाधित हो जाता है। बाजार के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात पुलिस की नियमित तैनाती नहीं होने से कई बार वाहन चालकों को स्वयं ही रास्ता निकालना पड़ता है।
सड़कें सीमित, वाहनों की संख्या लगातार बढ़ी
रीवा और मऊगंज जिले में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव भी बढ़ा है। लेकिन सड़कों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में उसी अनुपात में सुधार नहीं हो पाया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण उपलब्ध सड़क का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
यदि सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हो और वाहनों को खड़ा करने के लिए निर्धारित स्थान न हो तो जाम लगना स्वाभाविक है। इस समस्या का समाधान केवल चालान काटने से संभव नहीं है। इसके लिए सड़क की वास्तविक चौड़ाई का निर्धारण, पार्किंग स्थल विकसित करना और अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई करना जरूरी है।
यातायात पुलिस के साथ राजस्व विभाग की भी जवाबदेही
सड़कों पर लगने वाले जाम के लिए केवल यातायात पुलिस को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। यह समस्या कई विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी से जुड़ी है। यातायात पुलिस को प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर नियमित निगरानी रखनी चाहिए। वहीं राजस्व विभाग को शासकीय भूमि और सड़क की सीमाओं का राजस्व अभिलेखों के आधार पर परीक्षण कर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों की भी जिम्मेदारी है कि बाजार क्षेत्रों में अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क पर किए जा रहे कब्जों को नियंत्रित करें। संबंधित सड़क निर्माण एजेंसियों को भी जरूरत के अनुसार मार्गों के सुधार और विस्तार की संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।
वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान का इंतजार
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जनता रोजाना जाम की समस्या से जूझ रही है तो जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस दिशा में प्रभावी पहल कब करेंगे? क्या यातायात व्यवस्था की नियमित समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या प्रमुख जाम वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां स्थायी समाधान की कार्ययोजना नहीं बनाई जा सकती?
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, यातायात विभाग और राजस्व अधिकारियों को संयुक्त रूप से रीवा शहर के साथ गढ़, कटरा, मनगवां, गंगेव और सुहागी जैसे क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए। जहां अतिक्रमण की शिकायतें हैं, वहां नियमानुसार जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमुख चौराहों पर यातायात कर्मियों की तैनाती, बाजार क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
जनता को चालान नहीं, सुगम यातायात चाहिए
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़कें जनता की सुविधा और आवागमन के लिए बनाई जाती हैं, न कि निजी कब्जों और अव्यवस्थित पार्किंग के लिए। यदि सड़क पर अतिक्रमण होता है तो उसका असर हजारों राहगीरों पर पड़ता है। इसलिए प्रशासन को इस समस्या को केवल रोजमर्रा की अव्यवस्था मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे के बाद जागेंगे या समय रहते यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएंगे? रीवा की जनता को केवल यातायात नियमों के नाम पर चालान नहीं, बल्कि जाम से मुक्ति, अतिक्रमण मुक्त सड़कें और सुरक्षित आवागमन चाहिए। प्रशासन को कागजी निर्देशों से आगे बढ़कर धरातल पर कार्रवाई करनी होगी, तभी शहर से गांव तक बिगड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकेगा।
