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| रीवा मेडिकल कॉलेज में मानसिक प्रताड़ना के आरोपों की जांच पर नजर, दोष सिद्ध हुआ तो कार्रवाई और शिकायत झूठी निकली तो शिकायतकर्ता की भी तय हो जवाबदेही |
रीवा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन के खिलाफ एक सीनियर रेजिडेंट द्वारा मानसिक प्रताड़ना और कथित आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए जाने के बाद चिकित्सा जगत में चर्चा तेज हो गई है। शिकायतकर्ता ने अमहिया थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पिछले दो से ढाई महीने से मानसिक रूप से परेशान किए जाने, कपड़ों को लेकर कथित टिप्पणियां करने और घर के नीचे तक पहुंचने जैसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन घटनाओं के चलते वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसे आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। एडिशनल एसपी भावना मरावी के अनुसार, मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल निष्पक्ष जांच का है। किसी भी महिला चिकित्सक द्वारा मानसिक प्रताड़ना की शिकायत को गंभीरता से लेना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं, जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उसे भी अपना पक्ष रखने और निष्पक्ष जांच का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
यह भी समझना जरूरी है कि किसी पर आरोप लगना और आरोप प्रमाणित होना दो अलग-अलग बातें हैं। जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। पुलिस को शिकायत में बताए गए घटनाक्रम, उपलब्ध साक्ष्यों, संबंधित रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के बयानों की बारीकी से जांच करनी चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।
यदि जांच में पूर्व डीन के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि शिकायत जानबूझकर झूठी, दुर्भावनापूर्ण या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई पाई जाती है तो कानूनी प्रावधानों के तहत शिकायतकर्ता की जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि, केवल आरोप प्रमाणित न हो पाने से शिकायत को स्वतः झूठा नहीं माना जा सकता।
मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में महिला चिकित्सकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही संस्थान की गरिमा, कर्मचारियों के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता भी कायम रहनी चाहिए।
अब निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं। क्या सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष पड़ताल होगी? क्या जांच किसी दबाव या पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर पूरी की जाएगी? इन सवालों के जवाब जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मिल सकेंगे।
सच्चाई का फैसला आरोपों की गंभीरता, पद की प्रतिष्ठा या जनचर्चा से नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच से होना चाहिए। दोषी कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार सजा मिले और निर्दोष के सम्मान व अधिकारों की रक्षा हो। यही इस मामले में न्याय का सही रास्ता है।