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| रीवा-मऊगंज में जनविश्वास योजना की जमीनी हकीकत पर सवाल, राजस्व न्यायालयों की सुनवाई से लेकर पंचायतों के निर्माण कार्यों तक जवाबदेही की मांग |
रीवा/मऊगंज। आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और शासन के प्रति विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जनविश्वास योजना सहित कई जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन रीवा-मऊगंज के ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रही शिकायतें इन योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी प्रभाव के मूल्यांकन की जरूरत को रेखांकित कर रही हैं। सवाल है कि सरकारी योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का लाभ आखिर ग्रामीण जनता तक कितना पहुंच रहा है?
राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई की मांग
तहसील, एसडीएम कार्यालय और जिला स्तर पर संचालित राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि विवाद से जुड़े प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि विभिन्न शासकीय बैठकों, समीक्षा कार्यक्रमों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के चलते कई बार निर्धारित दिनों में सुनवाई प्रभावित होती है। ऐसे में पक्षकारों को निराश होकर लौटना पड़ता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य शासकीय दायित्वों के बावजूद न्यायालयीन कार्य नियमित रूप से संचालित हों और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण हो।
पंचायतों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल
ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, बिजली, पेयजल, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे कार्यों के लिए योजनाओं के माध्यम से राशि खर्च की जाती है। इसके बावजूद कई गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रहती हैं। नाली निर्माण, सड़क की लंबाई और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जरूरी है कि स्वीकृत कार्यों का मौके पर सत्यापन कराया जाए। केवल सरकारी अभिलेखों में काम पूरा दिखा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उपयोग ग्रामीणों को मिलना भी जरूरी है।
पेपर ब्लॉक निर्माण में तकनीकी जांच जरूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में पेपर ब्लॉक बिछाने के कार्यों को लेकर भी गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की चर्चा है। कुछ स्थानों पर उचित कुटाई, रोलर चलाने और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ब्लॉक उखड़ने तो कहीं निर्माण की मजबूती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। संबंधित विभाग यह स्पष्ट करें कि कितने कार्य स्वीकृत हुए, कितने पूरे किए गए, उनका भौतिक सत्यापन किसने किया और भुगतान किस आधार पर जारी हुआ।
मनरेगा और जल संरक्षण कार्यों का हो मूल्यांकन
वृक्षारोपण, मेड़ बंधान, तालाब निर्माण, नाली और जल संवर्धन जैसे कार्यों का मूल्यांकन केवल स्वीकृत राशि या पोर्टल पर दर्ज तस्वीरों से नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि कितने पौधे जीवित हैं, कितने तालाबों में पानी उपलब्ध है और कितने निर्माण कार्य वास्तव में ग्रामीणों के उपयोग में आ रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो
सरपंच से लेकर जनपद, विधायक और सांसद स्तर तक जनता विकास कार्यों की उम्मीद करती है। वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखे। किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि पर आरोप लगना दोष सिद्ध होना नहीं है, लेकिन शिकायतों की निष्पक्ष जांच और तथ्य सामने लाना प्रशासन का दायित्व है।
अब जरूरत है कि रीवा-मऊगंज में संचालित योजनाओं का पंचायतवार भौतिक सत्यापन कराया जाए। राजस्व न्यायालयों की सुनवाई की नियमितता, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी राशि के उपयोग की समीक्षा सार्वजनिक की जाए। ग्रामीण जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि बेहतर सड़क, नाली, बिजली, पानी और समय पर न्याय चाहिए।
जनविश्वास केवल योजनाओं के नाम और सरकारी आंकड़ों से कायम नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी कार्यालयों में समय पर काम हो, पंचायतों में स्वीकृत निर्माण धरातल पर दिखाई दें और शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जाए। आखिरकार, लोकतंत्र में जनता का विश्वास जवाबदेही, पारदर्शिता और वास्तविक विकास से ही मजबूत होता है।