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रिश्वत के चेक से डिप्टी डायरेक्टर ने बेटे के नाम रीवा में खरीदा बंगला! |
मऊगंज/रीवा - मध्यप्रदेश के नवनिर्मित जिले मऊगंज से भ्रष्टाचार की एक ऐसी रूह कंपा देने वाली और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहाँ एक तरफ सूबे की सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं मऊगंज में पशुपालन विभाग के उपसंचालक (डिप्टी डायरेक्टर) जे.एल. साकेत, उनके दलालों और गौशाला संचालकों की मिलीभगत से लगभग 50 करोड़ रुपए के महाघोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
इस घोटाले की परतें इतनी घिनौनी हैं कि जिन गौशालाओं में एक भी गाय नहीं है, जहाँ महीनों से ताले लटके हैं, वहाँ कागजों पर हजारों गाएं जिंदा दिखाकर हर महीने लाखों रुपए का अनुदान डकारा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब रिश्वत का लेन-देन भी सीधे बैंक चेक के जरिए हुआ और उन्हीं पैसों से डिप्टी डायरेक्टर द्वारा अपने बेरोजगार बेटे पुनीत कुमार साकेत के नाम पर रीवा में आलीशान मकान खरीद लिया गया।
आंकड़ों की बाजीगरी: कागजों पर 24 हजार गोवंश, जमीन पर सन्नाटा
'गौ संवर्धन पोर्टल' के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मऊगंज जिले में कुल 77 गौशालाएं संचालित हैं:
नईगड़ी: 14 गौशालाएं (2,213 गोवंश)
मऊगंज: 31 गौशालाएं (12,388 गोवंश)
हनुमना: 32 गौशालाएं (9,539 गोवंश)
पोर्टल के दावों के अनुसार, जिले में कुल 24,140 गोवंश मौजूद हैं। सरकार प्रति गोवंश 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा-भूसा के लिए अनुदान देती है। इस लिहाज से प्रतिदिन का खर्च ₹9,65,600 और एक महीने का खर्च ₹2,89,68,000 (लगभग 2.90 करोड़ रुपए) आता है।
सूचना के अधिकार (RTI) से मिले दस्तावेजों और ब्लॉक वेटरिनरी ऑफिसर की रिपोर्ट बताती है कि यह खेल पिछले 25 महीनों से अधिक समय से लगातार चल रहा है, जो कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए के पार निकल जाता है। हैरानी की बात यह है कि मऊगंज की अधिकांश गौशालाओं की वास्तविक क्षमता मात्र 150 से 250 गोवंश रखने की है, यानी पूरे जिले में किसी भी हालत में 15,000 से अधिक गोवंश नहीं रखे जा सकते, लेकिन कागजों पर क्षमता से कई गुना अधिक गोवंश दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया।
ग्राउंड रियलिटी चेक: 56 गौशालाओं का सच, कहीं पैर बंधे तो कहीं हड्डियों का ढेर
जमीनी हकीकत जानने के लिए की गई ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान 56 गौशालाओं का दौरा किया गया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए:
कुल 56 गौशालाओं में से सिर्फ 3,278 गोवंश ही मौके पर मिले।
मलैगवा, बिछरहटा, सरदमन, हर्रई प्रताप सिंह, नाउन खुर्द, बेलहा, भाटी, खैरा और पथरौड़ा की गौशालाओं में एक भी गाय मौजूद नहीं थी।
जांच की गई गौशालाओं में से केवल 7 में भूसा मिला, बाकी सब जगह खाली भंडार गृह और सन्नाटा पसरा था।
सरदवन गौशाला का मंजर तो रूह कपांने वाला था, जहाँ गोवंश के पैर बांधकर रखे गए थे और गाएं तड़प-तड़प कर दम तोड़ रही थीं।
किसी भी गौशाला में कैश बुक (Cash Book) उपलब्ध नहीं थी। जब कोई खरीदी ही नहीं हुई, तो बिल-वाउचर कहाँ से आते? सिर्फ फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया।
महाघोटाले की सबसे बड़ी 'कड़ी': बेलहा गौशाला का 42 लाख का फर्जीवाड़ा
भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखनी हो तो ग्राम पंचायत बेलहा की गौशाला को देखिए। इस गौशाला का भवन आज तक अधूरा है, पंचायत ने पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया है, लेकिन यहाँ गोवंश के नाम पर कुछ महीने पहले ₹42,57,800 निकाल लिए गए।
22 मार्च 2025: एक संयुक्त जांच दल ने मौका मुआयना किया और रिपोर्ट दी कि यहाँ एक भी गोवंश नहीं है।
23 अक्टूबर 2025: जब एक शिकायतकर्ता रामलाल कोल ने जानकारी मांगी, तो उपसंचालक जे.एल. साकेत ने पत्र क्रमांक 253 जारी कर लिखित में झूठ बोल दिया कि 'माँ शारदा समिति' द्वारा संचालित इस गौशाला को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
20 दिसंबर 2025: उपसंचालक के इस लिखित झूठ के ठीक दो महीने बाद अक्टूबर माह तक की ₹42.57 लाख की राशि चुपचाप जारी कर दी गई।
इस संबंध में उप-सरपंच ने मऊगंज कलेक्टर से शिकायत की। यहाँ तक कि 7 नवंबर 2025 को क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल ने विधानसभा में इस पर सवाल उठाया और खुद बेलहा गौशाला का निरीक्षण किया, लेकिन उपसंचालक ने विधानसभा को भी आधी-अधूरी और गुमराह करने वाली जानकारी भेज दी। इसी तरह विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी के पत्र (क्रमांक 93/2025, दिनांक 17.08.2025) के अनुसार, 'हर-हर नर्मदे गौशाला' में मौके पर सिर्फ 20 गाएं थीं, लेकिन कागजों में 297 दर्ज कर भुगतान ले लिया गया। वहीं दामोदरगढ़ की गौशाला में दरवाजे तक नहीं लगे हैं, फिर भी भुगतान जारी है।
रिश्वत के चेक से खरीदा साहब के बेटे के नाम 'आशियाना' (पुख्ता प्रमाण)
अब सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार की यह मलाई जा कहाँ रही थी? इसका सीधा कनेक्शन उपसंचालक जे.एल. साकेत के परिवार से जुड़ता है। हाल ही में रीवा में राम उजागर अवधिया नामक व्यक्ति से रजिस्ट्री व अन्य खर्च मिलाकर करीब 42 लाख रुपए में एक आलीशान मकान खरीदा गया। यह मकान उपसंचालक के बेरोजगार बेटे पुनीत कुमार साकेत के नाम पर दर्ज हुआ।
रजिस्ट्री के दस्तावेजों से खुला रिश्वत का खेल:
15 जुलाई 2025 (चेक क्रमांक 101807): मकान मालिक राम उजागर अवधिया को 7 लाख रुपए का चेक दिया गया। यह चेक किसी और का नहीं, बल्कि मऊगंज जनपद की एक गौशाला संचालक का था, जिसने उपसंचालक जे.एल. साकेत को रिश्वत के तौर पर दिया था। साकेत ने यह चेक सीधे मकान मालिक को थमा दिया।
दलाल और 'गौ मित्र' की भूमिका: उपसंचालक का खासमखास और 'गौ मित्र' सदानंद पाठक इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य दलाल है। पाठक गौशाला संचालकों से अपने खाते में पैसा लेता था।
चेक का पूरा ट्रेल: चेक क्रमांक 101808 (2 लाख रु), चेक क्रमांक 101810 (2.5 लाख रु), और चेक क्रमांक 101813 (1 लाख रु) के जरिए सदानंद पाठक ने पैसे लिए और स्टेट बैंक के चेक के माध्यम से यह साढ़े 5 लाख रुपए सीधे मकान मालिक को ट्रांसफर कर दिए गए।
लोकायुक्त और ED की जांच हुई तो नपेंगे कई बड़े 'सफेदपोश'
यह मऊगंज जिले का अब तक का सबसे सुनियोजित और संगठित भ्रष्टाचार है, जहाँ बेजुबान गायों के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। पोर्टल पर एंट्री से लेकर वेरिफिकेशन तक का पूरा खेल 'सेटिंग' के आधार पर चल रहा है। जो गौशाला संचालक अधिकारियों को हिस्सा नहीं देता, उसकी गायों की संख्या घटा दी जाती है, और जो भ्रष्टाचार में शामिल है, उसे बिना गायों के भी लाखों का भुगतान कर दिया जाता है।
अगस्त क्रांति मंच ने मांग की है कि उपसंचालक जे.एल. साकेत, उनके बेटे पुनीत साकेत, दलाल सदानंद पाठक और मकान मालिक के बैंक खातों की यदि ED या लोकायुक्त से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो 50 करोड़ के इस महाघोटाले में कई और बड़े सफेदपोश चेहरों का बेनकाब होना तय है।
अब बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के इतने पुख्ता और लाइव सबूत होने के बाद भी मऊगंज जिला प्रशासन और सूबे की सरकार इन बेजुबान गायों के गुनहगारों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? क्या जानबूझकर भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है या इस भ्रष्टाचार की जड़ें भोपाल में बैठे किसी बड़े रसूखदार से जुड़ी हैं?