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| कलेक्टर के कड़े तेवर; नौगांव BMO की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश, शहर में जाम से मुक्ति के लिए हटेंगे बाजार Aajtak24 News |
छतरपुर - जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने न केवल लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि सनसनीखेज अपराधों में आरोपियों को फांसी या उम्रकैद जैसी कड़ी सजा दिलाने के लिए पुख्ता पैरवी के निर्देश भी दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक (SP) अगम जैन सहित जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
लापरवाही पर एक्शन: नौगांव BMO की वेतन वृद्धि रुकी
बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर तब भड़क गए जब उन्हें पता चला कि नौगांव ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टमार्टम (PM) और एमएलसी (MLC) रिपोर्ट लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक और न्याय प्रक्रिया में बाधा मानते हुए बीएमओ (BMO) नौगांव की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश तत्काल जारी कर दिए। कलेक्टर ने सीएमएचओ को स्पष्ट हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी रिपोर्ट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए।
अपराधों पर प्रहार: पुख्ता साक्ष्यों से मिलेगी सजा
कलेक्टर श्री जैसवाल ने सनसनीखेज और चिन्हित अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल केस दर्ज करना काफी नहीं है, बल्कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने साक्ष्यों के संकलन में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर जोर दिया ताकि अपराधी कानून की गिरफ्त से बच न सकें। SC/ST एक्ट के तहत जिले में अब तक 669 पीड़ितों को 332.57 लाख रुपये की सहायता राशि बांटी जा चुकी है।
शहर की सूरत बदलेगी: पन्ना नाका और छत्रसाल चौक का होगा चौड़ीकरण
छतरपुर शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए कलेक्टर ने 'सड़क सुरक्षा समिति' की बैठक में बड़े फैसले लिए। उन्होंने पन्ना नाका और छत्रसाल चौक के चौड़ीकरण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, महोबा रोड और संकट मोचन मंदिर के पास सड़क किनारे लगने वाले बाजारों को कड़ाई से निर्धारित वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश नगरपालिका को दिए गए हैं।
नशे के सौदागरों पर नकेल: रद्द होंगे मेडिकल लाइसेंस
नारकोटिक्स की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ड्रग विभाग को खुली छूट देते हुए कहा कि मेडिकल स्टोरों की सघन जांच की जाए। यदि कहीं भी प्रतिबंधित या नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं पाई जाती हैं, तो उस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को स्कूलों में नशामुक्ति की शपथ और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए।
बैठक की मुख्य बातें:
न्यायिक सक्रियता: लंबित 1953 प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण होगा।
सहायता राशि: पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बजट का नया मांग पत्र भेजा जाएगा।
ट्रैफिक सुधार: मुख्य चौराहों से अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।
इस बैठक में एएसपी आदित्य पटले, संयुक्त कलेक्टर बलवीर रमन और ट्रैफिक प्रभारी सहित अन्य विभागीय सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर के इन सख्त निर्देशों से जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।