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| सतना; जनगणना की रफ्तार पर सवाल! 14 नगरीय ब्लॉकों में काम तक शुरू नहीं Aajtak24 News |
सतना - जिले में चल रहे जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एच.एल.बी.) कार्य की धीमी प्रगति प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। सोमवार को आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ कि नगरीय क्षेत्रों की 14 एच.एल.बी. में अब तक काम शुरू ही नहीं हो पाया है। इस पर अधिकारियों ने नाराज़गी जताते हुए 20 मई तक सभी ब्लॉकों में शत-प्रतिशत कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशन में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना और जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। बैठक में बताया गया कि सभी प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को 10 मई तक कम से कम 40 प्रतिशत कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कई नगरीय क्षेत्रों में प्रगति बेहद धीमी रही।
अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि शहरी क्षेत्रों में नियुक्त प्रगणकों को प्रतिदिन 40 से 50 मकानों का सूचीकरण करना चाहिए, ताकि तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण हो सके। समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ क्षेत्रों में मैदानी निगरानी कमजोर होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। बैठक में केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि रेलवे बड़ी लाइन प्रोजेक्ट, नर्मदा घाटी विकास की नहरों, रोड सेफ्टी, ई-ऑफिस व्यवस्था, गेहूं उपार्जन, खाद्यान्न वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल उपलब्धता और अस्पतालों की फायर सेफ्टी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों की भी समीक्षा की गई।
खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर कृषि विभाग ने जानकारी दी कि इस बार किसानों को उर्वरक का वितरण पूरी तरह ई-विकास पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। उप संचालक कृषि आशीष पाण्डेय ने बताया कि फार्मर आईडी बनाने का अभियान तेज कर दिया गया है ताकि किसानों को खाद लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और शासन की प्राथमिक योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। प्रशासन अब जनगणना कार्य की दैनिक मॉनिटरिंग करेगा ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी एच.एल.बी. का कार्य पूरा कराया जा सके।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- जब 10 मई तक 40 प्रतिशत काम पूरा करने का लक्ष्य तय था, तो नगरीय क्षेत्रों की 14 एच.एल.बी. में काम शुरू तक क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
- क्या जनगणना कार्य में पर्याप्त प्रगणक और सुपरवाइजर उपलब्ध नहीं हैं, या फिर मैदानी स्तर पर निगरानी पूरी तरह फेल साबित हुई है?
- यदि 20 मई तक मकान सूचीकरण का कार्य पूरा नहीं होता, तो क्या जिले की जनगणना प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसकी जवाबदेही किसकी तय की जाएगी?