मंडी एक्ट में संशोधन मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा मसौदा | Mandi act main sanshodhan manjuri ke liye rajyapal ko bheja masoda

मंडी एक्ट में संशोधन मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा मसौदा

मंडी एक्ट में संशोधन मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा मसौदा

भोपाल (संतोष जैन) - ईमंडी से निजी निवेश को मौका किसानों से सीधे खरीद सकेंगे उपज

सभी मंडियों को एक बनाएंगे किसी भी मंडी में हो सकेगी खरीदी बिक्री

बाजार खोलने पर आज होगा फैसला 

कांग्रेसमें हलचल सिंधिया के भाजपा में जाने व कमलनाथ सरकार गिरने का असर बावरिया ने दिया इस्तीफा वासनिक को कमान इस्तीफे के तीन कारण


 विधानसभा चुनाव के बाद बिगड़ा तालमेल


श्रम कानूनों में करेंगे बदलाव शिवराज सिंह चौहान ने कहा रात 12:00 बजे तक खोली जा सकती है   दुकाने 

केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में भी आएगी 15000  करोड़ तक की कमी

 औंधे मुंह गिरा पेट्रोल-डीजल और शराब से मिलने वाला राजस्व 


 पूर्ति में लगेगा समय योजनाओं पर दिखेगा असर जीएसटी की राशि पर भी संकट


   कोरोना से जंग में बड़े शहरों पर भारी पड़े छोटे शहर काफी हद तक कसी लगाम बड़े शहरों में भीड़ मजबूरी छोटे शहरों मे शक्ति रही  असरकारी


 फिर गरमाया कर्ज माफी का मुद्दा


 कांग्रेस ने कहा योजना बंद की तो सड़कों पर उतरेंगे


 वहीं पूर्व मंत्री का पलटवार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2018 में किसान कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा बनाया था इसके दम पर कांग्रेसी 15 साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने में कामयाब रही थी दिसंबर 2018 में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी से जुड़ी फाइल को पास कर दिया था लेकिन 15 महीने के बाद सियासत ने ऐसी करवट ली की कमलनाथ विपक्ष में और  शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर आ गए कांग्रेसमें रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ को लगातार घेराकरते थे  कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि किसान कर्ज माफी  छल थे और इसके लिए किसानों को  कांग्रेश नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए


 सिर्फ ढाई फ़ीसदी केस आए पॉजिटिव मध्यप्रदेश में 


गुरुवार को  कुल करो ना प्रकरणों  में से 2.4 फ़ीसदी पॉजिटिव पाए गए हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के दौरान कहा कि यह संक्रमण में सुधार के संकेत हैं को रोना रोकथाम के लिए सभी जिलों को ग्रीन जोन में लाने के लिए काम हो जो संक्रमण के इलाके हैं उन्हें सख्ती से seal रखा जाए इन इलाकों का भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से रिमूव कर के फिर से निर्धारण किया जाए सीएम के सामने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों का डाटा भी रखा गया अब तक 35000 मजदूर दूसरे राज्यों से आ चुके हैं

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