रीवा-मऊगंज की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, सरकारी स्कूलों में खेल मैदान और सफाई व्यवस्था का अभाव

रीवा-मऊगंज की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, सरकारी स्कूलों में खेल मैदान और सफाई व्यवस्था का अभाव

रीवा/मऊगंज। रीवा संभाग और नवगठित मऊगंज जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बुनियादी सुविधाओं के अभाव और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में खेल मैदानों की उपलब्धता, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की सफाई व्यवस्था तथा अधिकारियों के निरीक्षण की प्रभावशीलता को लेकर चिंता जताई गई है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 70 प्रतिशत सरकारी और 80 प्रतिशत निजी विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि के लिए विभागीय सर्वेक्षण आवश्यक है।

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इन सवालों के बीच जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी और संकुल स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों की समीक्षा की मांग भी उठ रही है। सवाल किया जा रहा है कि विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के बावजूद यदि बच्चों को खेल मैदान, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो इसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी?

खेल मैदान के अभाव में प्रभावित हो रहा बच्चों का सर्वांगीण विकास

विद्यालयों में शिक्षा के साथ खेलकूद भी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल स्तर तक विद्यार्थियों के लिए खेल गतिविधियां जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन जिन विद्यालयों में खेल मैदान ही उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यार्थियों को खेलकूद की नियमित गतिविधियों का अवसर कैसे मिलेगा, यह बड़ा सवाल है।

सरकारी विद्यालयों में लगभग 70 प्रतिशत और निजी विद्यालयों में 80 प्रतिशत तक खेल मैदान नहीं होने के दावे पर शिक्षा विभाग को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विद्यालयवार सर्वे कर यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए कि कितने स्कूलों में खेल मैदान हैं और कितने संस्थान इस सुविधा से वंचित हैं।

स्कूलों की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। इन विद्यालयों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए स्वच्छ वातावरण, साफ शौचालय और नियमित साफ-सफाई बेहद जरूरी है। आरोप हैं कि कई विद्यालयों में नियमित सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। कुछ स्थानों पर बच्चों से ही सफाई कराने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

यदि विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के साथ सफाई का काम भी करना पड़ रहा है तो यह व्यवस्था की समीक्षा का विषय है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है तथा इसके लिए क्या व्यवस्था निर्धारित की गई है।

अधिकारियों के निरीक्षण और कार्यप्रणाली की समीक्षा जरूरी

शिक्षा विभाग में जिला, विकासखंड और संकुल स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं की निगरानी करना है। ऐसे में वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर पूर्व में पदस्थ अधिकारियों के कार्यकाल में हुए निरीक्षणों और उनके प्रतिवेदनों की समीक्षा की मांग उठ रही है।

सवाल यह है कि निरीक्षण के दौरान क्या केवल उपस्थिति रजिस्टर और विभागीय दस्तावेजों की जांच की जाती है या विद्यालयों में उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं का भी मूल्यांकन होता है? यदि कमियां सामने आती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?

शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की सुविधाओं पर भी चिंता

इस मुद्दे को केवल स्कूलों की व्यवस्थाओं तक सीमित न रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसी बुनियादी सुविधाओं की गरीबों तक पहुंच से भी जोड़ा जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकारी विद्यालय और अस्पताल ही प्रमुख सहारा होते हैं। ऐसे में सरकारी संस्थानों में सुविधाओं की कमी का सीधा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है।

सात बिंदुओं पर जांच की मांग

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रीवा और मऊगंज के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में खेल मैदानों की स्थिति का सर्वे, सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता, बच्चों से सफाई कराने की शिकायतों की जांच, कार्यालयों में कर्मचारियों की पदस्थापना की समीक्षा, प्रयोगशालाओं, शौचालयों, पेयजल और भवनों की स्थिति का परीक्षण तथा वर्तमान एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा कराने की मांग की गई है। निजी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के पालन की भी जांच जरूरी बताई गई है।

जवाबदेही तय करने की जरूरत

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केवल बजट और योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। जरूरी है कि विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन हो और कमियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर वातावरण, खेलकूद और स्वच्छता की सुविधाएं मिलनी चाहिए।

अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन सवालों को कितनी गंभीरता से लेता है और रीवा-मऊगंज के विद्यालयों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण और जांच कराता है या नहीं। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की सफलता सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से तय होती है।