गौरेला-पेंड्रा; अब सीधे सरकार तक पहुंचेगी आपकी आवाज… 1076 हेल्पलाइन पर शिकायत, तय समय में जवाबदेही तय

गौरेला-पेंड्रा; अब सीधे सरकार तक पहुंचेगी आपकी आवाज… 1076 हेल्पलाइन पर शिकायत, तय समय में जवाबदेही तय

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही - आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों को नई व्यवस्था की कार्यप्रणाली और जवाबदेही तंत्र की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

प्रशिक्षकों ने बताया कि यह प्रणाली शिकायतों के त्वरित समाधान और बेहतर प्रशासनिक निगरानी के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसके तहत नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे तथा समाधान के बाद फीडबैक भी दे सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि प्रत्येक शिकायत को 12 अंकों का एक विशिष्ट टोकन नंबर दिया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति हर स्तर पर देख सकेगा। साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए विभागवार जिम्मेदार अधिकारियों की चरणबद्ध व्यवस्था तय की गई है। समय-सीमा पार होने पर शिकायत स्वतः उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी।

कार्यक्रम में पोर्टल संचालन, शिकायत दर्ज करने, समाधान दर्ज करने, प्रतिवेदन अपलोड करने और लंबित मामलों की समीक्षा की प्रक्रिया भी समझाई गई। अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी प्रशिक्षण के दौरान किया गया। बैठक में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल

1. यदि किसी शिकायत का समाधान कागजों में दिखा दिया जाए लेकिन शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो, तो पुनः जांच और जवाबदेही की क्या व्यवस्था होगी?

2. सीएम हेल्पलाइन लागू होने के बाद शिकायत निपटान की गुणवत्ता मापने के लिए कौन-से प्रदर्शन मानक तय किए गए हैं?

3. जिन विभागों में लगातार शिकायतें लंबित रहती हैं, उनके अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या दंडात्मक प्रावधान भी होंगे?

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